बढ़ सकती है अनिल अंबानी की मुश्किल, SBI ने RCom को घोषित…- भारत संपर्क

अनिल अंबानी

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) के लोन अकाउंट को धोखाधड़ी (फ्रॉड) घोषित कर दिया है. बैंक का आरोप है कि कंपनी ने स्वीकृत लोन की रकम को गलत तरीके से दूसरी कंपनियों को ट्रांसफर किया, इंटर-कंपनी लेन-देन और बिक्री से जुड़ी इनवॉइस का दुरुपयोग किया. बैंक अब कंपनी और इसके पूर्व प्रमोटर अनिल अंबानी के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को रिपोर्ट करेगा और आगे की कार्रवाई करेगा. यह जानकारी SBI द्वारा स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल एक पत्र में दी गई है.

अनिल अंबानी की ओर से जवाब

इस खुलासे के बाद, दिल्ली की अग्रवाल लॉ एसोसिएट्स (जो अनिल अंबानी का प्रतिनिधित्व कर रही है) ने इस फैसले पर हैरानी जताई है और इसे एकतरफा आदेश बताया है. फर्म का कहना है कि उन्होंने 21 अक्टूबर 2024 को बैंक को चिट्ठी लिखकर बताया था कि SBI का 20 दिसंबर 2023 को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस (SCN) अब वैध नहीं है क्योंकि 15 जुलाई 2024 को RBI ने जो नए निर्देश जारी किए थे, उन्होंने पुराने सभी दिशानिर्देशों को रद्द कर दिया है. ऐसे में, बैंक को SCN वापस लेना चाहिए था.

कानूनी फर्म का कहना है कि लगभग एक साल तक SBI की चुप्पी से अनिल अंबानी को यह विश्वास हो गया था कि बैंक ने उनका पक्ष स्वीकार कर लिया है और अब इस पर कोई कड़ा कदम नहीं उठाएगा.

FIR और पर्सनल हियरिंग की शिकायत

अग्रवाल एसोसिएट्स ने यह भी कहा कि SBI ने जो फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट (FAR) दी थी, वह अधूरी थी और संपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए, जिससे अंबानी ठीक से जवाब नहीं दे पाए. साथ ही, उन्हें इस मामले में व्यक्तिगत सुनवाई (पर्सनल हियरिंग) का मौका भी नहीं दिया गया.

SBI का पक्ष

SBI ने अपने नोटिस में कहा कि मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि किसी प्रमोटर को धोखाधड़ी घोषित करने से पहले सुनवाई का मौका देना जरूरी है. इसी के बाद बैंक ने पहले वाले फ्रॉड टैग को हटाया और 20 दिसंबर 2023, मार्च 2024 और सितंबर 2024 में कंपनी और उसके प्रमोटरों को नए नोटिस भेजे.

बैंक को जनवरी 2024 में रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल की ओर से जवाब भी मिला था, जिसमें कहा गया था कि SBI पुराने निदेशकों या कर्मचारियों के खिलाफ फ्रॉड के आधार पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है.

पहले भी ऐसा हुआ है

SBI से पहले केनरा बैंक ने भी RCom को फ्रॉड घोषित किया था, और उन्होंने भी यही वजह बताई थी लोन की रकम को कनेक्टेड पार्टियों को भेजना और इंटर-कंपनी ट्रांजैक्शन. RCom और उसकी सब्सिडियरी कंपनियों ने बैंकों से कुल 31,580 करोड़ रुपए के लोन लिए थे.