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जिले के भू विस्थापित एसईसीएल मुख्यालय में करेंगे आंदोलन, 13 अगस्त को गेट जाम कर करेंगे प्रदर्शन

कोरबा। एसईसीएल की गेवरा, दीपका, कुसमुंडा और कोरबा परियोजनाओं से प्रभावित भूविस्थापितों व परिवारों ने एक बार फिर अपनी लंबित मांगों को लेकर आवाज बुलंद की है। माटी अधिकार मंच के बैनर तले प्रभावितों ने 13 अगस्त को एसईसीएल मुख्यालय, बिलासपुर में गेट जाम हड़ताल की चेतावनी दी है। आंदोलन अनिश्चितकालीन रहेगा और तब तक जारी रहेगा। जब तक सभी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं की जाती। भू-विस्थापितों और प्रभावितों की प्रमुख मांगों व समस्याओं में रोजगार, मुआवजा, पुनर्वास, फसल क्षति की भरपाई, वैकल्पिक रोजगार और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी व अन्य मांगे शामिल है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि एसईसीएल प्रबंधन ने अब तक सिर्फ आश्वासन दिए हैं और शासन-प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। माटी अधिकार मंच के अध्यक्ष ब्रजेश कुमार ने बताया कि आंदोलन को लेकर एसईसीएल सीएमडी को 13 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया है, जिसमें तत्काल कार्यवाही की मांग की गई है। उन्होंने कहा है कि दो खातेदारों की भूमि जोड़कर केवल एक को रोजगार देना नियमों का उल्लंघन है। संगठन की मांग है कि संयुक्त खातों को अलग मानते हुए सभी को रोजगार दिया जाए। उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्देशों का भी पालन करना चाहिए। अर्जन के बाद जन्मे नामांकित वारिसों को भी रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन एसईसीएल इसे लागू नहीं कर रही। मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति के तहत रोजगार देने का लिखित आश्वासन होते हुए भी छोटे खातेदारों को वंचित किया गया। शासकीय भूमि या अन्य के भूमि पर बने घरों के बदले पुनर्वास या राशि नहीं दी जा रही। इससे हजारों परिवार बेघर होने की कगार पर हैं। पुनर्वास की व्यवस्था किए बिना ग्रामीण इलाकों के समीप उत्खनन कार्य किया जा रहा है, जो सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। भूविस्थापितों का कहना है कि प्रशासन बल प्रयोग कर भूमि दिला रहा है, जिससे प्रबंधन समस्याओं को सुलझाने गंभीर नहीं है। इसे देखते हुए आंदोलन की चेतावनी दी गई है। गेट जाम आंदोलन में गेवरा, दीपका, कुसमुंडा और कोरबा एरिया से सैकड़ों की संख्या में भूविस्थापित पहुंचेंगे।