PM मोदी की इस योजना से होगा रेहरी-पटरी वालों का कल्याण, अब…- भारत संपर्क

PM SVANidhi Yojana: सरकार ने रेहरी-पटरी वालों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना (PM SVANidhi) को अब 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है. यह योजना पहले 31 दिसंबर 2024 तक ही सीमित थी जिसे अब 6 साल तक बढ़ाया गया है.

इस फैसले से लाखों छोटे दुकानदारों, ठेलेवालों, और फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों को सीधा फायदा होगा. खास बात यह है कि सरकार इन लोगों को बिना किसी गारंटी के लोन दे रही है, ताकि वे अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकें. इसके अलावा भी सरकार इस योजना के तहत इन छोटे दुकानदारों को कई बड़े फायदे दे रही है.

क्या है PM SVANidhi योजना?

यह योजना साल 2020 में कोविड-19 के बाद शुरू की गई थी, जब देशभर के स्ट्रीट वेंडर्स का काम बुरी तरह प्रभावित हुआ था. तब सरकार ने तय किया था कि उन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए बिना गारंटी के लोन दिया जाएगा. शुरूआत में यह लोन 10,000 रुपए तक का था जिसे चुकाने के बाद दोबारा और ज्यादा रकम का लेने की सुविधा भी दी गई थी.

अब योजना में क्या-क्या बदला गया है?

केन्द्र सरकार ने हाल ही में इस योजना को पूरी तरह से रिस्ट्रक्चर किया है और अब इसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं. बता दें कि ये बदलाव वेंडर्स के लिए और भी फायदेमंद होंगे. इन बदलावों के तहत अब लोन की राखि बढ़ा दी गई है. पहला लोन अब 15 हजार का होगा, इसके बाद दूसरा लोन 25,000 और तीसरा लोन 50,000 का होगा.

क्रेडिट कार्ड और कैशबैक का फायदा मिलेगा

इस योजना के अंतर्गत जिन लोगों ने दूसरा लोन लिया है, उन्हें अब UPI-लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड मिलेगा, जिससे वे इमरजेंसी में तुरंत पैसे का इस्तेमाल कर सकेंगे. साथ ही सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए QR कोड से पेमेंट के लेन-देन पर वेंडर्स को हर महीने 1600 रुपए तक का कैशबैक भी देगी.

50 लाख लोग योजना से जुड़ेंगे

सरकार ने PM SVANidhi Yojana का बजट बढ़ाकर 7332 करोड़ रुपये कर दिया है. अब पहले से योजना से जुड़े लाखों लाभार्थियों के अलावा 50 लाख नए स्ट्रीट वेंडर्स को भी इसमें शामिल किया जाएगा. जिसके बाद कुल लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 1.15 करोड़ हो जाएगी.

सिर्फ लोन नहीं, स्किल्स भी मिलेंगी

सरकार इस योजना के तहत केवल लोन ही नहीं दे रही, बल्कि लाभार्थियों को एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल लिट्रेसी और डिजिटल स्किल्स की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, इसके अलावा FSSAI के साथ पार्टनरशिप के जरिए वेंडर्स को सफाई और फूड सेफ्टी से जुड़े मानकों की जानकारी भी दी जाएगी.