बेंगलुरु भगदड़: बुरी तरह फंस गई RCB, कर्नाटक सरकार ने दी केस चलाने की इजाजत – भारत संपर्क

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बेंगलुरु भगदड़: बुरी तरह फंस गई RCB, कर्नाटक सरकार ने दी केस चलाने की इजाजत – भारत संपर्क

RCB की विक्ट्री परेड के दौरान भगदड़ मच गई थी. (फोटो-Abhishek Chinnappa/Getty Images)
आईपीएल 2025 की चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) बुरी तरह फंस गई है. अपना पहला खिताब जीतने वाली फ्रेंचाइजी को बेंगलुरु में भगदड़ के मामले में अब आपराधिक मुकदमे का सामना करना पड़ेगा. इस मामले में कर्नाटक सरकार ने अब RCB के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दे दी है. सरकार का ये फैसला जांच आयोग की रिपोर्ट में आया है, जिसमें RCB और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) को घटना के लिए दोषी बताया गया था. RCB के साथ ही KSCA पर भी मुकदमा चलाने को मंजूरी मल गई है.
RCB ने 3 जून को आईपीएल का फाइनल जीतकर पहली बार खिताब जीता था. फिर इसके एक दिन बाद 4 जून को RCB की टीम अपने शहर बेंगलुरु लौटी थी और इस दौरान जीत के जश्न के बीच अचानक एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ मच गई थी, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी. हादसे में करीब 50 लोग घायल भी हुए थे. इस खौफनाक घटना के बाद कर्नाटक सरकार ने रिटायर्ड जस्टिस माइकल डी’कुन्हा के नेतृत्व में एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया था.

RCB, KSCA समेत आरोपियों के खिलाफ एक्शन
जस्टिस डीकुन्हा की रिपोर्ट पिछले हफ्ते ही कर्नाटक कैबिनेट के सामने पेश की गई थी, जिसे गुरुवार 24 जुलाई को मंजूर कर लिया गया. इस रिपोर्ट में ही RCB और KSCA के अलावा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी DNA एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड को भी दोषी बताया गया था. इस मामले में कर्नाटक के कानून मंत्री एचके पाटिल ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया, “मंत्रिमंडल ने जस्टिस जॉन माइकल डीकुन्हा की रिपोर्ट को स्वीकार करने और उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है.
सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी होगी जांच
सिर्फ इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में पुलिस पर और सरकारी विभागों पर भी सवाल उठे हैं और कानून मंत्री ने कहा कि आरोपी अधिकारियों के खिलाफ भी जांच की जाएगी. पाटिल ने साफ कहा कि भगदड़ और लापरवाही की इस खौफनाक घटना के लिए जिम्मेदार लोगों और संस्थाओं के नाम जस्टिस डीकुन्हा की रिपोर्ट में दर्ज है. जस्टिस डीकुन्हा को इस जांच की जिम्मेदारी 5 जून को सौंपी गई थी, जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उनके नेतृत्व में जांच आयोग के गठन का ऐलान किया था.

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