सरकारी सोने के दाम तय, ऑनलाइन खरीदने पर इतना मिलेगा…- भारत संपर्क

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सरकारी सोने के दाम तय, ऑनलाइन खरीदने पर इतना मिलेगा…- भारत संपर्क

वित्त वर्ष 2023-24 की सॉवरेन गोल्ड बांड की चौथी सीरीज आ रही है. सोमवार को यह सीरीज सब्सक्रिप्शन के लिए सोमवार को ओपन हो रही है. इस गोल्ड बांड में गारंटीड रिटर्न तो मिलता ही है. साथ ही कुछ लोगों को डिस्काउंट भी मिलता है. ये डिस्काउंट उन लोगों को मिलता है जोकि ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और पेमेंट भी डिजिटल करते हैं. आइए आपको भी बताते हैं कि इस पूरी स्कीम के बारे में…

12 से 16 तारीख तक

भारतीय रिजर्व बैंक ने बयान में कहा कि सरकारी गोल्ड स्वर्ण बांड (एसजीबी) सोमवार से पांच दिनों के लिए खुलेगा. गोल्ड की इस किस्त का इश्यू प्राइस 6,263 रुपए प्रति ग्राम तय किया गया है. सरकारी गोल्ड बांड स्कीम 2023-24 सीरीज-4 इस महीने की 12 तारीख से 16 तारीख तक खुली रहेगी. खास बात तो ये है कि इस निवेश में आपको गारंटीड रिटर्न भी मिलता है. जानकाराें की मानें तो गोल्ड बांड की डिमांड में तेजी आ रही है और हर बार इसे अच्छा रिस्पांस मिलता है.

इन लोगों को मिलेगा डिस्काउंट

केंद्रीय बैंक ने कहा कि बांड का प्राइस… 6,263 रुपये प्रति ग्राम सोना है. भारत सरकार ने ऑनलाइन आवेदन करने वाले और डिजिटल माध्यम से भुगतान करने वाले निवेशकों को फेस वैल्यू से 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट देने का फैसला किया है. आरबीआई ने कहा कि ऐसे निवेशकों के लिए गोल्ड बांड का इश्यू प्राइस 6,213 रुपए होगा.

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यहां से खरीद सकते हैं गोल्ड बांड

एसजीबी को शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों (स्मॉल फाइनेंस बैंकों, पेमेंट्स बैंक और रीजनल रूरल बैंकों को छोड़कर), स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल), भारतीय निपटान निगम लिमिटेड (सीसीआईएल), डाकघरों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड के माध्यम से बेचा जाएगा.

कौन कितना खरीद सकता है गोल्ड बांड

केंद्रीय बैंक दरअसल भारत सरकार की तरफ से स्वर्ण बॉन्ड जारी करता है. ये निवासी व्यक्तियों, अविभाजित हिंदू परिवार (एचयूएफ), न्यासों, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थाओं को ही बेचे जा सकते है. सब्सक्रिप्शन अधिकतम सीमा पर्सनल के लिए चार किलोग्राम, एचयूएफ के लिये चार किलोग्राम और न्यासों तथा समान संस्थाओं के लिए 20 किलोग्राम प्रति वित्त वर्ष है. सोने की फिजिकल डिमांड को कम करने के इरादे से सबसे पहले गोल्ड बांड योजना नवंबर, 2015 में लाई गई थी.

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