*भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद् के जिला संयोजक व सह…- भारत संपर्क

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*भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद् के जिला संयोजक व सह…- भारत संपर्क

जशपुरनगर 09 मई 2025/कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जशपुर के द्वारा भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद् के जिला संयोजक व सह संयोजक जशपुर को शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर बगैर अनुमति के 03 मई 2025 को धरना प्रदर्शन करने और असंवैधानिक तरीके से छ.ग.शासन के मुख्यमंत्री एवं बागबहार तहसीलदार श्री कृष्णमूर्ति दीवान के विरूद्ध अभद्र टिप्पणी करते हुए शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश करने के लिए 03 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने पत्र जारी किया गया है। नियत समय-सीमा में समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद् के जिला संयोजक व सह संयोजक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उनकी होगी।
भारत मुक्ति मोर्चा के जिला संयोजक व सह संयोजक जशपुर के द्वारा 03 मई 2025 को बिना अनुमति के पालीडीह चौक पत्थलगांव में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें उनके द्वारा मंच में मुख्यमंत्री छ.ग. शासन एवं श्री कृष्णमूर्ति दीवान तहसीलदार बागबहार के विरूद्ध अभद्र टिप्पणी की गई एवं चेतावनी दी गई है कि श्री रूपनारायण एक्का एवं श्री सुनील खलखो के खिलाफ एफआईआर निरस्त नहीं किया जाता है, तो भविष्य में उग्र एवं हिंसक आंदोलन की चेतावनी दी गई। इस धरना में लगभग 300 लोगों ने टेन्ट लगाकर माईक द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। जिसमें जिला संयोजक व सह संयोजक, भारत मुक्ति मोर्चा से कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष एवं 50 अन्य लोगों तथा राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद से प्रदेश अध्यक्ष दिनेश भगत एवं 118 अन्य लोगों द्वारा ज्ञापन दिया गया।
विदित हो कि छ0ग0 शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर के द्वारा 22 अप्रैल 2022 द्वारा किसी भी धरना प्रदर्शन करने के पूर्व जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति लेकर धरना प्रदर्शन करने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किया गया है। किन्तु भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद् के जिला संयोजक व सह संयोजक जशपुर द्वारा शासन के निर्देशों का पालन नहीं करते हुए बगैर अनुमति के दिनांक 03 मई 2025 को पालीडीह चौक पत्थलगांव में धरना प्रदर्शन करते हुए कानून व्यवस्था प्रभावित करने की कोशिश की गई है।

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