किसान आंदोलन के बीच एमएसपी पर आई बड़ी खबर, होगा जबरदस्त…- भारत संपर्क

हिमाचल प्रदेश के सीएम और वित्त मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू

बीते कुछ समय से एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य देश का सबसे बडा मुद्दा बना हुआ है. देश के लाखों किसान सडकों पर मौजूद हैं. वहीं दूसरी ओर हिमाचल की सरकार ने बडा फैसला ले लिया है. हिमाचल प्रदेश के सीएम और वित्त मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को अपना दूसरा राज्य बजट पेश किया और गाय के दूध और भैंस के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाई है. आइए आपको भी बताते हैं आखिर दूध पर एमएसपी कितनी हो गई है. किसानों को कितना फायदा होगा.

दूध पर एमएसपी बढ़ाई

हिमाचल सरकार ने गाय और भैंस के दूध पर एमएसपी में इजाफा कर दिया है. हिमाचल के सीएम ने ऐलान करते हुए कहा कि गाय के दूध पर एमएसनी 45 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है. जबकि भैंस के दूध पर एमएसपी 55 रुपए प्रति लीटर दिया जाएगा. पहले गाय और भैंस के दूध पर एमएसपी 38 रुपए प्रति लीटर थी. इसका मतलब है कि अब डेयरी संचालकों को गाय दूध पर 7 रुपए प्रति लीटर का फायदा होगा. वहीं भैंस के दूध पर 17 रुपए प्रति लीटर का फायदा होगा.

36 हजार किसानों को किया जाएगा ट्रेंड

इसके अलावा, उन्होंने राजीव गांधी प्राकृतिक खेती योजना की भी घोषणा की, जिसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक खेती तकनीकों में प्रशिक्षित करना है. इस योजना के तहत लगभग 36,000 किसानों यानी हर पंचायत से 10 किसानों को ट्रेंड किया जाएगा. सेब पैकेजिंग के लिए, सुक्खू ने घोषणा की कि यूनिवर्सल कार्टन पेश किए जाएंगे और उत्तरी राज्य में बागवानी पर्यटन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा.

किसको क्या दिया

बजट में सीएम ने कृषि क्षेत्र के लिए 582 करोड़ रुपए और बागवानी क्षेत्र के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं. हिमाचल के सीएम सुक्खू ने यह भी कहा कि राज्य लगभग 6,000 नर्सरी शिक्षकों की नियुक्ति करेगा और स्कूलों में मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी. उन्होंने 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाने की राज्य सरकार की मंशा दोहराई.

कितना है प्रदेश पर कर्ज

उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र ने कोई विशेष पैकेज नहीं दिया है और राज्य की कांग्रेस सरकार ने पिछले साल के मानसून से प्रभावित लोगों के लिए 4,500 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की थी. सुक्खू ने यह भी कहा कि हिमाचल पर केंद्र का बकाया 22,406 करोड़ रुपए है और कहा कि हिमाचल प्रदेश का कुल कर्ज 87,788 करोड़ रुपए होने का कारण पिछली भाजपा सरकार का राज्य के वित्त में कुप्रबंधन था.