बिहार: नए क्रिमिनल लॉ पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का होगा आयोजन, पटना HC…

बिहार में नए आपराधिक कानूनों को लेकर 23-24 नवंबर को दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है. यह सम्मेलन प्रदेश सरकार के नोडल प्रशिक्षण संस्थान बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान के गया स्थित परिसर में आयोजित किया जाएगा. इस दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे. इस आयोजन में देशभर के जिला न्यायाधीश और अन्य न्यायिक अधिकारी भी विचार-विमर्श में योगदान देंगे.

यह राष्ट्रीय सम्मेलन 3 नए कानूनों भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के कार्यान्वयन और प्रभाव की समीक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. यह तीनों कानून इस साल एक जुलाई को लागू हुए थे और शासन एंव आपराधिक न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक हैं.

सम्मेलन को 6 सत्रों में विभाजित किया गया है

इस दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में पटना हाईकोर्ट और देश के विभिन्न हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होंगे. इसके अतिरिक्त महाधिवक्ता, बिहार, प्रमुख विधि विश्वविद्यालयों के कुलपति, पुलिस महानिदेशक और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गृह सचिव को भी आमंत्रित किया गया है. पिछले 4 महीनों में, बिहार सरकार ने इन कानूनों से प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, और न्यायपालिका के सदस्यों को प्रशिक्षित कराने के लिए कार्यशालाओं, प्रशिक्षण सत्रों और सेमिनार का आयोजन किया है.

वहीं, इस सम्मेलन को 6 तकनीकी सत्रों में विभाजित किया गया है, जिसकी अध्यक्षता न्यायाधीश करेंगे और इन्हें प्रमुख विधि विशेषज्ञ संचालित करेंगे. इन सत्रों में इन कानूनों के क्रियान्वयन के दौरान आने वाली चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की जाएगी. जिला न्यायाधीशों, पुलिस अधीक्षकों, अभियोजकों और अधिवक्ताओं सहित प्रतिनिधि अपने अनुभव साझा करेंगे और व्यावहारिक मामलों का अध्ययन प्रस्तुत करेंगे. इन सत्रों का उद्देश्य प्रशासनिक सहयोग को बढ़ावा देना, खामियों की पहचान करना और कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए रणनीतियां तैयार करना है.

नए आपराधिक कानूनों को लेकर होगा विचार-विमर्श

यह आयोजन बिहार सरकार और बिपार्ड की नए आपराधिक कानून को प्रभावी ढ़ंग से लागु करने के तरफ इनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. बिहार और अन्य राज्यों के हितधारकों को आमंत्रित करके यह सम्मेलन संवाद, सीखने और नवाचार के लिए एक मंच तैयार करना चाहता है. यह अन्य राज्यों के अनुभवों से सीखने और नए आपराधिक कानूनों की नींव को सामूहिक रूप से मजबूत करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है.

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यह सम्मेलन शासन के प्रति एक दूरदर्शी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है. यह कानूनों की संचालनात्मक गतिशीलता को परिष्कृत करने और उनके प्रभावी अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों और न्यायिक सदस्यों के द्वारा साझा किए गए अनुभवों के महत्व पर जोर देता है. प्रशिक्षण के अतिरिक्त बिपार्ड नियमित रूप से महत्वपूर्ण मुद्दों पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करता है. पिछले माह ही बिपार्ड में डेटा-संचालित शासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया था, जिसका उद्घाटन नीति आयोग के सीईओ ने किया था.