Budget 2024 : 1 फरवरी के बाद दवाओं का खर्च होगा कम, क्या निर्मला सीतारमण बजट में…

मेडिकल फैसिलिटी पर रहेगा सरकार का फोकसImage Credit source: Unsplash

दवाओं की दिन-ब-दिन बढ़ती कीमतों ने लोगों का जीना मुश्किल किया हुआ है. मोदी सरकार ने पहले से देशभर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले हुए हैं. फिर भी उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार अंतरिम बजट में लोगों को कई और खासकर के जीवन रक्षक सस्ती दवाओं का तोहफा दे दें.

यूं तो इस बार अंतरिम बजट पेश होना है. ऐसे में सरकार के बड़े ऐलान करने से बचना चाहेगी, लेकिन दवाओं का लेना-देना आम आदमी से है. ऐसे में सरकार चुनाव से पहले लोगों को सस्ती दवाओं की राहत दे सकती हैं.

बजट में हो सकते हैं कई समाधान

देश में हेल्थ केयर की लागत कम बनी रहे इसके लिए सरकार बजट में अपना हेल्थकेयर का खर्च बढ़ा सकती है. सरकार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर रिसर्च और इनोवेशन के लिए फंड का प्रावधान कर सकती है. इसके अलावा सस्ती दवाओं के स्टोर बढ़ाने, जेनरिक दवाओं को प्रमोट करने और हेल्थ प्रोडक्ट्स की लोकल मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर भी सरकार का फोकस हो सकता है.

देश की तरक्की के लिए सस्ती दवाइयां काफी अहम हैं. अगर दवाइयां सस्ती होंगी तो आम लोगों के पास अन्य खर्चों के लिए पैसा बचेगा. कमईनेनी हॉस्पिटल्स की सीओओ डॉक्टर गायत्री कमईनेनी का कहना है कि सरकार दवाओं पर जीएसटी को कम करके राहत दे सकती है. वहीं दवा कंपनियों को जेनरिक दवाइयां बनाने के लिए टैक्स में छूट जैसी सहूलियत दी जा सकती है.

दूसरी ओर सरकार को देश में मेडिकल इक्विपमेंट और डिवाइसेस को सस्ता बनाने पर भी ध्यान देना है. इसके लिए सरकार मेडिकल पार्क भी डेवलप कर रही है. ट्रिविट्रॉन हेल्थकेयर की ग्रुप सीईओ चंद्रा गंजू का भी कहना है कि सरकार इस बार मेडिकल इक्विपमेंट और टेक्नीकल प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट को कम करने पर ध्यान दे सकती है. अभी देश में ऐसे प्रोडक्ट्स 80 से 85 प्रतिशत तक आयात किए जाते हैं. इसका इंपोर्ट बिल करीब 63,200 करोड़ रुपए बैठता है.