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कोयला पेंशनरों को मिलेगी एक हजार रुपये न्यूनतम पेंशन, ट्रस्टी बोर्ड के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने दी स्वीकृति

कोरबा।। रिटायर कोयला कर्मियों की न्यूनतम पेंशन एक हजार रुपए करने संबंधी सीएमपीएफओ (कोयला खान भविष्य निधि संगठन) ट्रस्टी बोर्ड के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है। इससे 1.2 लाख रिटायर कोयला कर्मी लाभान्वित होंगे। कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने यह जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर दी है।कोयला मंत्री ने अपने पोस्ट में कहा है कि कोयला क्षेत्र में पेंशनभोगियों की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए केंद्र सरकार ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर रुपए 1000 प्रतिमाह करने की मंजूरी दे दी है। कोयला खदान पेंशन योजना 1998 के तहत 1000 रुपए प्रतिमाह का लाभ लगभग 1.2 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। वैसे पेंशनर जिनको एक हजार से कम पेंशन मिलरही है, उन्हें अब कम से कम एक हजार पेंशन मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में यह मील का पत्थर है। मालूम हो कि सीएमपीएफओ बोर्ड ने बोर्ड ने सितंबर- 2023 में ही दिल्ली ती में आयोजित बोर्ड की बैठक में न्यूनतम पेंशन एक हजार करने संबंधी प्रस्ताव को हरी झंडी थी। बोर्ड से स्वीकृति के बाद प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजा गया था। लगभग छह माह तक वित्त मंत्रालय के पास प्रस्ताव रहा। अब मंजूरी दी गई है। मालूम हो कि कोल सेक्टर में काफी पहले रिटायर हुए कोयला कर्मियों कि को अभी दो सौ-चार सौ पेंशन मिलती है। इनकी संख्या लगभग एक लाख है। पेंशनर एसोसिएशन न्यूनतम पेंशन पांच हजार की करने की मांग मांग करत करती रही है। वैसे सीएमपीएफओ ने ईपीएफओ की तर्ज पर न्यूनतम पेंशन एक हजार करने का निर्णय लिया। न्यूनतम पेंशन एक हजार करने संबंधी आधिकारिक पत्र अबतक सीएमपीएफओ नहीं पहुंचा है। वैसे कोयला मंत्री के पोस्ट से इसकी पुष्टि होती है।