हर घंटे इस सरकारी कंपनी ने बांटा 30.63 लाख का लोन, बनाया…- भारत संपर्क

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हर घंटे इस सरकारी कंपनी ने बांटा 30.63 लाख का लोन, बनाया…- भारत संपर्क
हर घंटे इस सरकारी कंपनी ने बांटा 30.63 लाख का लोन, बनाया अनोखा रिकॉर्ड

सरकारी कंपनी आरईसी ने पिछले वित्‍त वर्ष 1.61 लाख करोड़ का लोन बांटा है.

एक सरकारी कंपनी ने लोन मंजूरी का रिकॉर्ड कायम करने के साथ डिस्ट्रीब्यूट करने का गजब रिकॉर्ड कायम किया है. इस सरकारी कंपनी ने बीते वित्त वर्ष में हर घंटे 30.643 लाख रुपए के लोन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं. जोकि अपने आप में ये रिकॉर्ड है. ये लोन रिनुअल एनर्जी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए बांटे और डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं. इस कंपनी का नाम रूरल इलेक्ट्रीफिकेश कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जिसे आईसी के नाम से भी जाना जाता है. ये एक एबीएफसी कंपनी भी है. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर कंपनी ने शेयर बाजार को किस तरह की जानकारी दी है.

रिकॉर्ड कर्ज को मंजूरी

पब्लिक सेक्टर की कंपनी आरईसी लिमिटेड ने बीते वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान रिकॉर्ड 3.59 लाख करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है. यह सालाना आधार पर 33.66 फीसदी अधिक है. कंपनी ने शेयर बाजार को दी यह जानकारी देते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में 2.68 लाख करोड़ रुपये का कर्ज मंजूर किया था. कुल 3.59 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में से 1.36 लाख करोड़ रुपए रिनुअल एनर्जी सेक्टर के लिए मंजूर किये गये. यह इससे पिछले साल में हरित ग्रीप प्रोजेक्ट्स के लिए मंजूर 21,371 करोड़ रुपए के कर्ज से अधिक है. बिजली मंत्रालय के अधीन आने वाली एनबीएफसी ने कहा कि आरईसी लि. ने अपनी वृद्धि यात्रा जारी रखी है. कंपनी ने वर्ष 2023-24 के दौरान 3.59 लाख करोड़ रुपये का कर्ज स्वीकृत किया जो अबतक का सर्वाधिक है.

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हर घंटे बांटा इतना कर्ज

कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 1.61 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड कर्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. इसके साथ, कंपनी का परिचालन के स्तर पर मजबूत प्रदर्शन जारी है. इसका मतलब है कि कंपनी ने बीते वित्त वर्ष में हर घंटे में 33.63 लाख रुपए लोन बांटा है. वित्त वर्ष 2023-24 में इससे पिछले बीते वित्त वर्ष के मुकाबले कर्ज वितरण 66.72 फीसदी ज्यादा देखने को मिला. वित्त वर्ष 2022-23 में कर्ज वितरण 96,846 करोड़ रुपए था. सूचना के अनुसार, 31 मार्च, 2024 तक कंपनी का कुल कर्ज 5.09 लाख करोड़ रुपए था. यह वित्त वर्ष 2022-23 के 4.35 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 17.13 फीसदी अधिक है.

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