किसान, गरीब, महिला और मिडिल क्लास, क्या बजट से पूरी हुई सबकी…- भारत संपर्क

निर्मला सीतारमण

वित्त वर्ष 2025 के लिए अंतरिम बजट पेश कर दिया गया है. हर कोई अपने लिहाज से इस बजट को डिकोड करने में लगा है. हर तबके का आदमी बजट में अपने लिए कुछ ना कुछ तलाशने की कोशिश में जुटा हुआ है. वैसे सरकार की ओर से ऐसी कोई लोकलुभावन घोषणा नहीं हुई है, जिससे देश में तहलका मच जाए. सरकार ने ना तो टैक्स में कोई बदलाव किया. ना ही पीएम किसान की किस्तों की रकम में बढ़ोतरी की.

वैसे सरकार ने मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए हाउसिंग स्कीम का ऐलान किया है. सरकार ने गरीबों और मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए 1 करोड़ लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है. पीएम विकास योजना पर ध्यान दिया गया है. कैपिटल एक्सपेंडिचर से लेकर कुछ कल्याणकारी योजनाओं के बजट में बढ़ोतरी की गई है. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर बजट में कौन—कौन से अहम ऐलान हुए हैं…

इनकम टैक्स स्लैब

इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है. जबकि सैलरीड क्लास इसका पूरे बजट भाषण में इंतजार कर रहा था. निर्मला सीतारमण ने कहा कि नए टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा. वहीं बजट में इंपोर्ट ड्यूटी के साथ डायरेक्ट और इन डायरेक्ट टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वहीं दूसरी ओर सरकार ने 25 हजार रुपए के सभी टैक्स विवादों निपटाते हुए डिमांड नोटिस को वापस ले लिया है. इस फैसले से कई लोगों को फायदा होगा. साथ ही कई टैक्स विवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे.

आम लोगों का आशियाना

सरकार ने इस बार भी अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर घोषणा की है. सरकार ने मिडिल क्लास के लिए नई हाउसिंग स्कीम लाने का ऐलान किया है. ताकि किराए के मकान में रहने वाले शख्स के पास आपना खुद का घर हो. इसके अलावा सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ घरों को बनाने का ऐलान किया है. जिससे गरीब लोगों को सिर परा छत मिल सकेगी. साथ ही देश के एक करोड़ परिवार को हर महीने में 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है. ये फ्री बिजली रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के माध्यम से दी जाएगी.

इंफ्रा पर ध्यान देने को कैपेक्स में इजाफा

सरकार देश के इंफ्रा पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं. जिसकी वह सरकारी खर्च में लगातार इजाफा भी कर रही है. इस बार भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में पिछले बजट के मुकाबले में 11.1 फीसदी का इजाफा किया है. इसका मतलब है कि इस बार सरकार 11.11 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है. वैसे मौजूदा वित्त वर्ष के लिए यह रकम 10 लाख करोड़ रुपए थी. जिसमें 37 फीसदी का इजाफा किया गया था.

टैक्स से कमाई

सरकार की कमाई टैक्स से होती है. फिर चाहे वो इनकम टैक्स से हो, या फिर ​कॉरपोरेट टैक्स से. अब तो सरकार के लिए जीएसटी भी कमाई का बड़ा सोर्स बन गया है. सरकार ने वित्त वर्ष 2025 के लिए 30 लाख करोड़ रुपए के टैक्स कलेक्शन का अनुमान लगाया गया है. वैसे मौजूदा वित्त वर्ष में संशोधित अनुमान से ज्यादा करीब 27 लाख करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन हो चुका है. वैसे इसके और भी ज्यादा बढ़ने का अनुमान है.

रक्षा बजट से मिलेगा चीन को जवाब

अंतरिम बजट में रक्षा बजट में भी इजाफा किया गया है. यह इजाफा काफी मामूली देखने को मिला है. आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के मुकाबले वित्त वर्ष 2025 के लिए इस बजट में करीब 26 हजार करोड़ रुपए का इजाफा किया है. इसका मतलब है कि इसमें 4.37 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिली है. पिछले साल रक्षा बजट 5.94 लाख करोड़ रुपयेए का था, जिसे बढ़ाकर 6.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है.

हेल्थ को लेकर हुए ये ऐलान

वहीं दूसरी ओर हेल्थ को लेकर भी ऐलान किया गया है. बजट के अनुसार आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तक पहुंचाई जाएंगी. बजट में देश के सभी जिलों में हॉस्पिटल स्थापित करने की भी योजना है. वहीं दूसरी ओर देश की बच्चियों के लिए भी खास ऐलान किया गया है. सरकार ने सर्वाइकल कैंसर के लिए 9-14 साल की लड़कियों का टीकाकरण करने का ऐलान भी किया है.

एविएशन सेक्टर के लिए ऐलान

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि उड़ान योजना के तहत देश में 517 नए हवाई रूट तैयार किए जाएंगे. वैसे देश में टियर-टू और टियर-थ्री शहरों के लिए हवाई संपर्क का व्यापक विस्तार हुआ है। देश में 517 नए हवाई मार्गों पर 1.3 करोड़ पैसेंजर्स का आवागमन हो रहा है. उन्होंने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों ने सक्रिय रूप से 1,000 से अधिक नए विमानों के लिए ऑर्डर दिए हैं। तीन घरेलू विमानन कंपनियों- एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा एयर – ने मिलकर एक साल से भी कम समय में कुल 1,120 विमानों का ऑर्डर दिया है।

कल्याणकारी योजनाओं के बजट में इजाफा

1. बजट में सरकार ने वित्त वर्ष 2025 के लिए कम से कम पांच प्रमुख योजनाओं के बजट में इजाफा किया गया है.
2. मनरेगा – आवंटन 43.3 फीसदी बढ़ाकर 86,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है.
3. आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई के बजट में 4.2 फीसदी का इजाफा कर 7,500 करोड़ रुपए किया गया है.
4. पीएलआई योजनाओं के बजट के लिए 33.5 फीसदी बढ़ाकर 6,200 करोड़ रुपए किया गया है.
5. सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए वित्त वर्ष 2025 में इजाफा कर करीब डबल कर दिया है. वित्त वर्ष 2024 में इसका बजट 3,000 करोड़ रुपए था, जिसे बढ़ाकर 6,903 करोड़ रुपए किया गया है.
6. सोलर एनर्जी के लिए भी बजट में इजाफा करते हुए वित्त 2025 में 8500 करोड़ रुपए किया गया है जबकि वित्त वर्ष 2024 इसका एलोकेशन 4,970 करोड़ रुपए था.
7. नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2025 में इसके लिए 600 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2024 इसके लिए 297 करोड़ रुपए तय किया गया है.

विनिवेश के टारगेट को घटाया

सरकार ने बीते कुछ सालों में विनिवेश पर फोकस किया हुआ था. लेकिन टारगेट किसी भी साल पूरा नहीं हो सका. इसी वजह से इस साल अंतरिम बजट में वित्त वर्ष 2024 के लिए विनिवेश के टागरेट को कम कर 30 हजार करोड़ रुपए कर दिया गया है. जबकि वित्त वर्ष 2025 में इसका टारगेट 50,000 करोड़ रुपए तय कर दिया गया है. इस बार अंतरिम बजट में सरकारी कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन पर कोई ऐलान नहीं हुआ है.