हाफ बिजली बिल योजना में बदलाव से उपभोक्ताओं में रोष,…- भारत संपर्क

राज्य सरकार की बहुचर्चित हाफ बिजली बिल योजना में बड़े बदलाव ने उपभोक्ताओं के बीच नाराजगी फैला दी है। अब यह योजना केवल उन्हीं घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगी, जिनकी मासिक बिजली खपत 100 यूनिट या उससे कम है। पहले इस योजना का लाभ 400 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी मिलता था। नई व्यवस्था 1 अगस्त से प्रभाव में आ गई है।

बिलासपुर संभाग में कुल 6.75 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से अब सिर्फ 4.08 लाख उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, जबकि 2.13 लाख उपभोक्ता योजना के दायरे से बाहर हो गए हैं। इससे पहले तक इन उपभोक्ताओं को भी बिजली बिल में आधी छूट मिल रही थी।

पीएम सूर्यघर योजना विकल्प के रूप में

सरकार का कहना है कि जिन उपभोक्ताओं को अब हाफ बिजली बिल योजना से बाहर किया गया है, वे केंद्र और राज्य सरकार की पीएम सूर्यघर योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत उपभोक्ता अपनी छत पर सोलर प्लांट लगाकर न केवल 25 साल तक मुफ्त बिजली पा सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचकर कमाई भी कर सकते हैं।

सौर ऊर्जा योजना में केंद्र सरकार प्रति किलोवाट प्लांट पर अधिकतम ₹78,000 तक और राज्य सरकार ₹30,000 तक की सब्सिडी दे रही है। यानी उपभोक्ता को कुल ₹1.08 लाख तक की सहायता मिल सकती है।

स्मार्ट मीटर से बढ़ी परेशानी

वर्तमान में स्मार्ट मीटर से बिजली खपत की गणना तेजी से हो रही है। उपभोक्ताओं का कहना है कि कुछ ही दिनों में 100 यूनिट की सीमा पार हो जाती है, जिससे वे योजना से वंचित हो जाते हैं। इससे मध्यमवर्गीय और निम्न आय वर्ग के हजारों परिवार प्रभावित हो रहे हैं।

विरोध की तैयारी में कांग्रेस

राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने इसे आम जनता के साथ अन्याय बताते हुए राज्यव्यापी आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह फैसला आम आदमी की जेब पर सीधा हमला है और सरकार को इसे तत्काल वापस लेना चाहिए।

उपभोक्ताओं में असंतोष

बिलासपुर रीजन के ईडी ए.के. अम्बस्थ ने बताया कि नई नीति के तहत जो उपभोक्ता सोलर प्लांट लगाते हैं, उन्हें पहले दिन से ही 120 से 150 यूनिट प्रति किलोवाट बिजली उत्पादन का लाभ मिलेगा, जिससे उनका बिल काफी कम हो सकता है।

हालांकि, योजना के इस बदलाव ने विपक्ष ही नहीं बल्कि आम उपभोक्ताओं को भी असंतोष की स्थिति में ला खड़ा किया है। उपभोक्ता इसे सरकार की जनविरोधी नीति बता रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि पहले की तरह 400 यूनिट तक के उपभोक्ताओं को योजना में शामिल किया जाए।

फैक्ट फाइल: