सरकारी बैंक के कर्मचारियों की आई मौज, अब होगा 5 Day वर्किंग,…- भारत संपर्क
सरकारी बैंक कर्मचारियोंं की होगी मौज (सांकेतिक फोटो)
लोकसभा चुनाव का वक्त नजदीक आते-आते लग रहा है कि जैसे हर किसी की मुराद पूरी हो रही है. अबकी बार खुशखबरी आई है सरकारी बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए, जल्द ही इन सभी की सैलरी 17 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से बढ़ सकती है. उनकी ये सैलरी नवंबर 2022 से बढ़ेगी. वहीं देश में कॉरपोरेट कंपनियों की तरह बैंक कर्मचारियों के लिए भी ‘हफ्ते में 5 दिन काम’ (5 वर्किंग डे) की पॉलिसी मंजूर की जा सकती है.
इस फैसले से सरकारी बैंकों के करीब 8 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी और हफ्ते में एक दिन एक्स्ट्रा छुट्टी का फायदा मिलने लगेगा. चूंकि उनकी सैलरी नवंबर 2022 से बढ़नी है, तो इन कर्मचारियों को जबरदस्त एरियर मिलने की भी उम्मीद है.
बैंकों और कर्मचारियों के बीच बनी सहमति
भारतीय बैंक संघ (आईबीए) और बैंक कर्मचारी संगठनों के बीच शुक्रवार को सालाना 17 प्रतिशत वेतन बढ़ोतरी पर सहमति बन गई. इससे सरकारी बैंकों पर हर साल करीब 8,285 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. बैंकों के संगठन आईबीए की बैंक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संगठनों के साथ कई दौर की बातचीत के बाद ये सहमति बनी है. वहीं आईबीए आगे संगठनों से बातचीत करके एनुअल सैलरी में संशोधन कर सकता है.
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अब हर शनिवार बंद रहेंगे सरकारी बैंक
ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कंफेडरेशन ने इस बीच सरकारी बैंकों में हर शनिवार की छुट्टी को मंजूरी देने पर सहमति जताई है. अभी देश में हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी रहती है. ये फैसला लागू होने के बाद बैंकों में 5-वर्किंग डे का कल्चर आएगा. हालांकि इसके चलते क्या बैंकों में वर्किंग आवर्स बढ़ेंगे या नहीं, इस बारे में अंतिम फैसला सरकार के इन प्रस्तावों को स्वीकार करने और नियमों को नोटिफाई करने के बाद हो सकेगा.
महिलाओं को मिलेगी एक्स्ट्रा सिक लीव
बैंक अधिकारियों के संगठन ने जानकारी भी दी कि कर्मचारियों की नई सैलरी का कैलकुलेशन 8088 अंकों के महंगाई भत्ते (डीए) और उस पर अतिरिक्त बोझ को मिलाकर किया गया है. नए वेतन समझौते के तहत सभी महिला कर्मचारियों को चिकित्सा प्रमाणपत्र दिए बगैर भी हर महीने एक दिन की ‘सिक लीव’ लेने की अनुमति होगी.
पेड लीव को लेकर आया बड़ा फैसला
बैठक में हुए फैसलों के हिसाब से बैंक कर्मचारियों को अपनी पेड लीव जमा करने का अधिकार मिलेगा. इसका इस्तेमाल वह रिटायरमेंट के वक्त या दफ्तर में काम करने के दौरान मृत्यु हो जाने की स्थिति में अगले 255 दिनों तक के लिए (वेतन के रूप में) इस्तेमाल में लाया जा सकेगा.आईबीए के सीईओ सुनील मेहता ने ‘एक्स’ पर लिखा है कि बैंकिंग सेक्टर के लिए ये एक मील के पत्थर वाला निर्णय है.
