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शासकीय विभागों ने वितरण विभाग के दबाए 61 करोड़, विभिन्न विभागों का भारी भरकम बिजली बिल वसूल नहीं पा रहा विभाग

कोरबा। औद्योगिक नगरी में बकाया बिजली बिल का बोझ वितरण विभाग पर साल दर साल बढ़ता जा रहा है। बकाया वसूली में विभाग फिसड्डी साबित हो रहा है। निजी व औद्योगिक उपभोक्ताओं के अलावा शासकीय विभागों पर ही 61 करोड़ 80 लाख 25 हजार का बकाया बिजली बिल है। जिसे वसूल पाने में विभाग नाकाम साबित हो रहा है। विभागों को बकाया जमा करने नोटिस जारी करने के बाद भी सरकारी संस्थाएं इसमें गंभीरता नहीं दिखा रही है। सरकारी विभागों से शासन की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन और संचालन होता है। इसके लिए अलग-अलग विभागों के कार्यालय तथा शाखाएं बनाई गई है। साथ ही जनसुविधा के लिए नगरीय निकाय, अस्पताल जैसी अन्य सेवाएं जिले में मौजूद हैं। इन विभागों में विद्युत वितरण विभाग द्वारा बिजली आपूर्ति के लिए कनेक्शन दिए गए हैं। अधिकांश विभागों के वर्षों से बकाया बिजली बिल का भुगतान नहीं हुआ है। जिसके कारण हर माह बिल का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। जल संसाधन विभाग, वन विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग, नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत जैसे 51 से अधिक विभागों में विद्युत वितरण विभाग का 61 करोड़ 80 लाख 25 हजार बकाया है। इनमें से सर्वाधिक बकाया जिले भर के ग्राम पंचायतों में 33 करोड़ 19 लाख 60 हजार रुपए बिजली बिल बकाया है। नगर पालिक निगम का बकाया 3 करोड़ 84 लाख 52 हजार, हाउसिंग बोर्ड का 3 करोड़ 80 लाख 41 हजार, महिला व बाल कल्याण विभाग से 1 करोड़ 82 लाख 71 हजार रुपए बकाया राशि विभाग को लेना है। इसी प्रकार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से 43 लाख 99 हजार, स्वास्थ्य विभाग से 1 करोड़ 87 लाख, शिक्षा विभाग से 9 करोड़ 76 लाख 82 हजार, वन विभाग से 51 लाख 60 हजार का बकाया बिजली बिल डिस्ट्रीब्यूशन विभाग को वसूलना है। यह जून 2024 तक का आंकड़ा है। उक्त विभाग तो चुनिंदा है जिनकी राशि करोड़ों में है। ऐसे और भी कई विभाग है जिन्होंने अभी तक बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए विभाग द्वारा अब सख्ती बरतने की तैयारी कर ली गई है। इसके लिए संभागीय कार्यालयों द्वारा चाहे वह सरकारी विभाग हो या फिर प्राइवेट कनेक्शनधारी सभी को नोटिस जारी किया जा रहा है। इसके बाद भी बकाया बिजली बिल जमा न करने वालों के कंपनी के खिलाफ कनेक्शन विच्छेद की सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में वितरण विभाग ने बकाया वसूली को लेकर कनेक्शन विच्छेद अभियान चलाया था। जिसके बाद भी बकाया वसूली में कुछ इजाफा हुआ था। पहले विधानसभा फिर लोकसभा चुनाव के दौरान लगी आचार संहिता के कारण बकाया वसूली अभियान पर असर पड़ा था। यही वजह है कि विभाग पर बिजली की पेंडेंसी हर माह बढ़ रही है। क्योंकि भारी भरकम बकाया हर माह अधिभार के रूप में मोटी रकम जुड़ रही है।