सिर्फ गरीब ही नहीं… मिडिल क्लास को भी घर देगी सरकार, यहां…- भारत संपर्क

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में बजट भाषण के दौरान सरकार के विकास कार्यों की चर्चा की. उन्होंने बताया कि सरकार पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ नए घर बनाने की दिशा में काम कर रही है. सरकार इस योजना के तहत अभी तक 3 करोड़ घरों का निर्माण कर चुकी है. सरकार की यह योजना गरीब भारतीयों को घर प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है. इस बार के बजट में सरकार ने मध्यम वर्ग के लोगों को भी घर मुहैया कराने की बात कही है. आइए उनके इस ऐलान का मतलब समझते हैं.

इन लोगों को मिलेगा फायदा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम चुनाव से पहले मध्यम वर्ग को लुभाते हुए किराये के मकान या झुग्गी-बस्ती में रहने वालों को घर खरीदने में मदद करने के लिए एक योजना की घोषणा की है. उन्होंने साथ ही पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अगले पांच वर्षों में ग्रामीण गरीबों के लिए दो करोड़ और मकान बनाने की भी घोषणा की. सीतारमण ने चुनाव से पहले वित्त वर्ष 2024-25 अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में समावेशी विकास के हिस्से के रूप में हर एक को मकान, पानी, बिजली, रसोई गैस और बैंक खाता उपलब्ध कराने का प्रयास किया है. उन्होंने कहा कि सरकार किराये के घर अथवा झुग्गी-बस्ती या चाल और अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के पात्र लोगों को अपने मकान खरीदने या बनाने में सहायता करने के लिए योजना लाएगी.

2 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य

सीतारमण ने कहा कि पीएमएवाई-ग्रामीण योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाए गए हैं. उन्होंने कहा कि परिवारों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न आवास मांग को पूरा करने के लिए अगले पांच वर्षों में अन्य 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे. शहरी और किफायती आवास पर ध्यान देने के साथ, केंद्रीय बजट 2023 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन वित्त वर्ष 24 के लिए 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए कर दिया है. इसमें से 25,103 करोड़ रुपए ‘सभी के लिए आवास’ मिशन में तेजी लाने के लिए पीएमएवाई-शहरी को आवंटित किए गए थे, और शेष पीएमएवाई-ग्रामीण योजना के लिए था. यानी 25 हजार करोड़ रुपए का इस्तेमाल मिडिल क्लास वालों को घर मुहैया कराने के लिए किया जाएगा.

विकसित भारत का संकल्प

सीतारमण ने कहा कि 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ सरकार सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास के दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है. ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करने को एक अप्रैल, 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) लागू की थी. इसका लक्ष्य मार्च 2024 तक आधारभूत सुविधाओं से लैस 2.95 करोड़ पक्के मकानों का निर्माण करना है.

क्या है पीएम आवास योजना?

प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसी योजना है, जिससे लाखों लोगों को अपना घर बनाने में काफी मदद मिली है. लोगों को करीब ढाई लाख रुपये तक इस स्कीम के जरिए फायदा मिल रहा है. दरअसल, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) का फायदा सिर्फ गरीबों को ही मिलता है, लेकिन अब इसमें शहरी इलाकों के गरीब और मध्यम वर्ग को भी इसके दायरे में लाया गया है. इसमें इनकम के आधार पर कई कैटेगरी हैं और उन कैटेगरी के आधार पर ही लोन अमाउंट डिसाइड किया जाता है. शुरुआत में पीएमएवाई में होम लोन की रकम 3 से 6 लाख रुपए तक थी और उसी पर सब्सिडी मिलती थी, लेकिन इसे 18 लाख रुपए तक कर दिया गया है.