किसान हित पर सरकार का जोर, गेंहू खरीद ने तोड़ा पिछले साल का…- भारत संपर्क

गेहूं खरीद जोरों पर है, पिछले साल की कुल खरीद का आंकड़ा मई में ही पार कर गया है. सेंट्रल पूल में 262.48 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) गेहूं की खरीद की गई है, जिससे 22.31 लाख किसानों को लाभ हुआ है, सरकार ने इसके लिए एमएसपी के जरिए 59,715 करोड़ रुपए खर्च किए हैं. बता दें कि गेहूं खरीद में सबसे अधिक योगदान पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का है. 98.26 लाख किसानों से 489.15 एलएमटी चावल के बराबर 728.42 एलएमटी धान खरीदा गया है, जिसका कुल एमएसपी आउटफ्लो 1,60,472 करोड़ रुपए हो गया है.

पीआईबी की रिपोर्ट के मुताबिक, आरएमएस 2024-25 के दौरान गेहूं की खरीद देश भर के प्रमुख खरीद राज्यों में सुचारू रूप से चल रही है. सेंट्रल पूल में इस साल अब तक 262.48 एलएमटी गेहूं की खरीद हो चुकी है, जो पिछले साल की कुल खरीद 262.02 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) को पार कर गई है.

टॉप पर रहे ये 5 राज्य

आरएमएस 2024-25 के दौरान कुल 22.31 लाख किसानों को अभी तक इससे फायदा हुआ है. इसके लिए सरकार ने एमएसपी रेट पर खरीदारी के लिए टोटल 59,715 करोड़ खर्च किया है. खरीद में सबसे ज्यादा योगदान पांच राज्यों से आया है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं, जहां क्रमशः 124.26 एलएमटी, 71.49 एलएमटी, 47.78 एलएमटी, 9.66 एलएमटी और 9.07 एलएमटी की खरीद हुई है.

चावल की भी हो रही खरीदारी

चावल खरीद भी सुचारु रूप से चल रही है. KMS 2023-24 के दौरान 489.15 LMT चावल के बराबर 728.42 LMT धान अब तक 98.26 लाख किसानों से सीधे खरीदा गया है, जिसके लिए सरकार ने एमएसपी रेट पर 1,60,472 करोड़ रुपए खर्च किया है. खरीद की उपरोक्त मात्रा के साथ केंद्रीय पूल में वर्तमान में गेहूं और चावल का संयुक्त स्टॉक 600 लाख मीट्रिक टन से अधिक हो गया है, जो देश को पीएमजीकेएवाई और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्यान्न की आवश्यकताओं को पूरा करने और बाजार हस्तक्षेप के लिए भी एक आरामदायक स्थिति में रखता है.