IAS कैसे बनते हैं प्रमुख सचिव, कौन करता है इनका प्रमोशन? UP में 7 आईएएस बनेंगे…

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IAS कैसे बनते हैं प्रमुख सचिव, कौन करता है इनका प्रमोशन? UP में 7 आईएएस बनेंगे…
IAS कैसे बनते हैं प्रमुख सचिव, कौन करता है इनका प्रमोशन? UP में 7 आईएएस बनेंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी

यूपी में 7 आईएएस अधिकारियों को प्रमुख सचिव बनाया जाएगा.

यूपी में 7 आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन किया गया है. अब ये राज्य में प्रमुख सचिव की भूमिका में होंगे. इन्हें राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी दी जाएगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि आईएएस अधिकारी प्रमुख सचिव कैसे बनते हैं और उनका प्रमोशन कौन करता है. प्रमुख सचिव बनने के बाद राज्य सरकार में इनकी क्या भूमिका होती है.

संघ लोक सेवा आयोग यानी की यूपीएससी हर साल सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करता है. इस परीक्षा के जरिए आईएएस, आईपीएस और आईएफएस सहित कई पदों पर भर्तियां की जाती हैं. से पद सरकारी सेवा की कैटेगरी ‘ए’ में आते हैं और इन्हें सबसे प्रतिष्ठित सरकारी सेवा माना जाता है. परीक्षा पास करने के बाद रैंक और नंबर के अनुसार पद दिया जाएगा.

IAS कैसे बनते हैं प्रमुख सचिव?

आईएएस अधिकारी की तैनाती पहले एसडीएम, प्राधिकरण का मुख्य विकास अधिकारी (CDO) और फिर डीएम पद पर की जाती है. लगातार 25 साल की सेवा के बाद इन्हें सचिव से प्रमुख सचिव बनाया जाता है. प्रमुख सचिव बनाते समय यह भी देखा जाता है कि इनके खिलाफ कोई विभागीय या अन्य कोई जांच तो नहीं चल रही है. 25 साल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले आईएएस अधिकारियों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है.

कैसे किया जाता है प्रमुख सचिव पद पर चयन?

राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में डीपीसी की बैठक होती है और और कार्यों की समीक्षा के बाद प्रमुख सचिव बनने वाले आईएएस अधिकारियों का नाम तय किया जाता है. उसके बाद राज्य सरकार की मंजूरी मिलने के बाद मुख्य सचिव की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए जाते हैं.

ये IAS बनेंगे प्रमुख सचिव

यूपी कैडर के 2000 बैच के 7 आईएएस अधिकारियों प्रमुख सचिव बनेंगे. इनमें सौरभ बाबू, दीपक अग्रवाल, अमित गुप्ता, मनीष चौहान, धनलक्ष्मी के, रंजन कुमार, अनुराग यादव और रणवीर प्रसाद हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इनमें से विभागीय जांच चलने के कारण 1 अधिकारी के नाम पर सहमति नहीं बन पाई है. 7 आईएएस अधिकारियों को प्रमुख सचिव बनाने पर कल, 17 दिसंबर को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई डीपीसी की बैठक में निर्णय लिया गया.

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