हर 1 रुपए में से 19 पैसे…सिर्फ इनकम टैक्स से कमाती है…- भारत संपर्क

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हर 1 रुपए में से 19 पैसे…सिर्फ इनकम टैक्स से कमाती है…- भारत संपर्क
हर 1 रुपए में से 19 पैसे…सिर्फ इनकम टैक्स से कमाती है…- भारत संपर्क
हर 1 रुपए में से 19 पैसे...सिर्फ इनकम टैक्स से कमाती है सरकार

सरकार के पास कहां से आती है कितनी कमाई?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश कर चुकी हैं. बजट सरकार के आय-व्यय का ब्यौरा होता है. ऐसे में सरकार ने भी बजट में बताया है कि उसकी 1 रुपए की कमाई कहां-कहां से होती है. एक रुपए यानी 100 पैसे में सरकार कहां से कितना पैसा कमाती है, चलिए समझाते हैं आपको…

बजट में बताया गया है कि सरकार के खजाने वाले हर 100 पैसे में से 63 पैसे टैक्स से आते हैं. इसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों शामिल हैं. वहीं 28 पैसा सरकार कर्ज और अन्य स्रोत से जुटाती है. इसमें विनिवेश से लेकर बॉन्ड से जुटाया जाने वाला पैसा शामिल है.

आपके इनकम टैक्स से कमाती 19 पैसे

बजट आंकड़ों को देखें तो टैक्स से आने वाले 63 पैसे में से 36 पैसे सरकार डायरेक्ट टैक्स से कमाएगी. बाकी रकम सरकार इनडायरेक्ट टैक्स से कमाएगी. डायरेक्ट टैक्स में भी सरकार आम लोगों से वसूले जाने वाले इनकम टैक्स से 19 पैसे कमाएगी, जबकि 17 पैसे की इनकम कॉरपोरेट टैक्स से होगी.

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जीएसटी से होगी सबसे ज्यादा इनकम

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को संसद में अंतरिम बजट 2024 पेश किया. इसके मुताबिक इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे ज्यादा सरकार जीएसटी से 18 पैसे कमाएगी. जबकि हर एक रुपए में पांच पैसे सरकार को उत्पाद शुल्क से और चार पैसे सीमा शुल्क से हासिल होंगे. इसके अलावा सरकार कर्ज और अन्य स्रोत से 28 पैसे कमाती है.

हर 1 रुपए ऐसे खर्च करती है सरकार

सरकार अपने हर एक रुपए को खर्च कैसे करती है, इसकी जानकारी भी बजट में दी गई है. सरकार अपने लोन पर ब्याज के भुगतान के साथ-साथ करों और अन्य शुल्कों से होने वाली आय में से राज्यों को हिस्से के तौर पर 20 पैसे देती है. डिफेंस सेक्टर पर सरकार आठ पैसे खर्च करती है.

केंद्र सरकार अलग-अलग योजनाओं पर एक रुपए में से 16 पैसे, जबकि राज्यों में केंद्र की मदद से लागू की जाने वाली योजनाओं पर 8 पैसे खर्च करती है. वित्त आयोग और अन्य हस्तांतरण पर सरकार का खर्च 8 पैसे है. वहीं सब्सिडी और पेंशन मद में क्रमशः 6 पैसे और 4 पैसे सरकार खर्च करती है. जबकि अन्य खर्चों के लिए सरकार 9 पैसे का प्रावधान रखती है.

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