India will break chinas pride made a plan of 100 billion…- भारत संपर्क

चीन से छिटकते एफडीआई को हासिल करने के लिए भारत ने 100 अरब डॉलर का प्‍लान बना लिया है.

जब से कोविड शुरू हुआ है और वहां की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई ठप पड़ी है. उसके बाद से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी को लेकर सभी जगह शंका पैदा हो गई है. अब ग्लोबल इंवेस्टर्स ऐसे देशों की ओर देख रहे हैं जो चीन को रिप्लेस कर सकें. कभी ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन कहे जाने वाले चीन पर से भरोसा लगातार उठ रहा है. अमेरिका से ठनने के बाद तो स्थितियां और भी ज्यादा खराब हो गई है. अमेरिकी कंपनियां लगातार अपने लिए नया ठिकाना खोजने में जुटी हुई है. ऐसे में अब अमेरिका और यूरोपीय कंपनियों को चीन का पड़ोसी देश भारत काफी पसंद आ रहा है.

चीन में स्थिति डावांडोल होते ही एपल ने भारत का रुख किया था. उसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक एपल ने बताया कि भारत ही वो देश है जोकि चीन को रिप्लेस कर सकता है. जिसके बाद दूसरी कंपनियां भी धीरे—धीरे ही सही लेकिन भारत की ओर रुख कर रही है. वहीं दूसरी ओर भारत ने भी इन परिस्थतियों का फायदा उठाने के लिए ऐसा प्लान बना लिया है, जिससे एक झटके में 100 अरब डॉलर यानी 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के वारे—न्यारे हो जाएं. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर भारत सरकार की ओर से ऐसा कौन प्लान बनाया गया है.

100 अरब डॉलर का प्लान

चीन से अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए अमेरिका और यूरोप के देश भारत को दूसरे विकल्प को देख रहे हैं. भारत की इन परिस्थितियों का फायदा उठाने की तैयारी में जुट गया है. भारत ने इसके लिए हर साल के लिए 100 अरब डॉलर का प्लान बना लिया है. वास्तव में भारत सरकार ने हर साल 100 अरब डॉलर यानी 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की एफडीआई का टारगेट सेट कर लिया है. इसका मतलब है कि कोई भी निवेशक चीन से निकले वो सिर्फ भारत का रुख करें. कहीं और ना जाए.

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार डीपीआईआईटी में सचिव राजेश कुमार ने जानकारी दी है कि सरकार का टारगेट अगले पांच में एवरेज 100 अरब डॉलर का इंवेस्टमेंट जुटाना है. एफडीआई को लेकर देश में माहौल पूरी तरह से पॉजिटिव है. इसमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है. मार्च 2023 तक बीते पांच साल में देश में हर साल एवरेज 70 अरब डॉलर का इंवेस्टमेंट आया है. जिसे मौजूदा वित्त वर्ष में बढ़ाकर 100 अरब डॉलर कर दिया गया है. मौजूदा दौर में भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है. जहां कुछ कंपनियां अपने आप भारत आ रही हैं. तो कुछ ऐसी कंपनियां अभी भी हैं जो चीन के ऑप्शन की तलाश में जुटी हुई हैं. भारत ऐसे ही कंपनियों को लुभाने की कोशिश जुटा हुआ है.

मैन्युफैक्चरिंग में एफडीआई कम क्यों?

सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग में तेजी लाने और दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर बनने के लिए इंटरनेशनल कंपनीज को इंसेंटिव दे रही है. जिसे पीएलआई का भी नाम दिया गया है. इस पीएलआई स्कीम का फायदा एपल, सैमसंग, उठा रही हैं. उसके बाद भी देश में मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एफडीआई उम्मीद के अनुसार नहीं आया है. इस बारे में राजेश कुमार सिंह ने मीडिया रिपोर्ट में कहा कि विकसित देशों में ज्यादा महंगाई है. साथ ही जियो पॉलिटिकल टेंशन और इमर्जिंग मार्केट को लेकर रिस्क फैक्टर ज्यादा होने से एफडीआई कम देखने को मिल रहा है. उन्होंने आगे कहा कि इन सब के बावजूद भारत में ईवी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और दूसरे कंज्यूमर गुड्स जैसे दूसरे सेक्टर्स में ग्रोथ की काफी संभावनाएं हैं. उन्होंने कहा कि सरकार एफडीआई के नियमों को और ज्यादा आसान बनाने पर काम करेगी.

हो रहा है काफी काम

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी को बढ़ाने की बात कह चुके हैं. डीपीआईआईटी में सचिव राजेश कुमार सिंह के अनुसार सरकार पीएलआई से मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने और टेलीकॉम और ऑटो कंपोनेंट का इंपोर्ट काफी कम हुआ है. उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि मौजूदा समय में देश में करीब 39 नए मेडिकल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं जो पहले कभी भी नहीं होते थे. सरकार कई नए इंडस्ट्रीयल कोरिडोर बनाने की प्लानिंग कर रही है. इन कोरिडोर को नई सरकार फॉर्म होने के 100 दिनों के भीतर मंजूरी मिलना तय है. राजेश कुमार सिंह ने बताया कि ये बात सच है कि पीएलआई स्कीम ने स्टील और टेक्स्टाइल में काफी स्लो ग्रो किया है.