UN में अमेरिका की हरकत से ‘गुस्से’ में इजराइल! नेतन्याहू ने उठाया ये कदम | Israel PM… – भारत संपर्क

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UN में अमेरिका की हरकत से ‘गुस्से’ में इजराइल! नेतन्याहू ने उठाया ये कदम | Israel PM… – भारत संपर्क
UN में अमेरिका की हरकत से 'गुस्से' में इजराइल! नेतन्याहू ने उठाया ये कदम

बेंजामिन नेतन्याहू और जो बाइडेन

गाजा में सीजफायर को लेकर सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में वोटिंग हुई. प्रस्ताव 14-0 से पास हो गया. इजराइल का मित्र देश अमेरिका वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया. उसने अपना वीटो पॉवर का इस्तेमाल नहीं करने का निर्णय लिया. अमेरिका ने इससे पहले सीजफायर से जुड़े तीन प्रस्ताव पर वोट किया था. वह गाजा में सीजफायर के पक्ष में रहा है. सोमवार को UN में हुई वोटिंग के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने इजराइली प्रतिनिधिमंडल का अमेरिका दौरा रद्द कर दिया है.

UN का यह प्रस्ताव मुसलमानों के पवित्र महीने रमजान के दौरान युद्धविराम का आह्वान करता है. प्रस्ताव में 7 अक्टूबर के हमले के दौरान बंदी बनाए गए सभी बंधकों की रिहाई की भी मांग रही. अंतरराष्ट्रीय सहायता अधिकारियों का कहना है, गाजा पट्टी की पूरी आबादी 2.3 मिलियन है. वे खाद्य असुरक्षा से पीड़ित हैं.

गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, क्षेत्र में 30,000 से अधिक लोग मारे गए हैं और 74,000 से अधिक घायल हुए हैं. मृतकों में दो-तिहाई महिलाएं और बच्चे हैं. 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल में हमला किया था, जिसमें करीब 1200 लोगों की मौत हुई थी. इस हमले के बाद ही जंग की शुरुआत हुई थी. माना जाता है कि हमास ने अभी भी करीब 100 इजराइलियों को बंधक बना रखा है, साथ ही 30 अन्य के अवशेष भी रखे हुए हैं.

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नेतन्याहू के फैसले पर अमेरिका क्या बोला?

नेतन्याहू के फैसले पर व्हाइट हाउस ने प्रतिक्रिया दी है. उसने कहा कि यह बहुत निराशाजनक है. व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, यह निराशाजनक है. हम इस बात से बहुत निराश हैं कि इजराइल का प्रतिनिधिमंडल वाशिंगटन नहीं आ रहा है. किर्बी ने कहा कि वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी बंधकों, मानवीय सहायता और दक्षिणी गाजा शहर राफा में नागरिकों की सुरक्षा सहित मुद्दों पर इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट के साथ अलग से बातचीत के लिए मिलेंगे.

बता दें कि गैलेंट अभी वाशिंगटन में हैं. किर्बी ने इस बात पर जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मतदान से दूर रहने के फैसले के बावजूद अमेरिकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है.

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