जनजातीय छात्रों के कल्याण समेत नर्मदा घाटी के लिए भी मध्य प्रदेश मंत्रिपरिष… – भारत संपर्क

मंत्रिपरिषद की बैठक करते हुए सीएम मोहन यादव
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आदिवासी वर्ग के छात्रों के लिए बड़ा ऐलान किया है. मंत्रिपरिषद की बैठक में विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्ध-घुमन्तु जनजाति कल्याण विभाग के तहत संचालित छात्रावास, आश्रम और सामुदायिक कल्याण केन्द्रों के विद्यार्थियों को निर्धारित छात्रवृत्ति दरों के मुताबिक युक्तीकरण की स्वीकृति दी है. इन विद्यार्थियों को हर महीने मिलने वाली छात्रवृत्ति 1230 रुपए में बढ़ाकर 1550 रूपये की गई है और बालिकाओं की राशि 1270 रूपये से बढ़ाकर 1590 रूपये करने का फैसला किया गया है. ये स्वीकृति अनुसूचित जाति कल्याण/ जनजातीय कार्य विभाग द्वारा दी गई है.
मंत्रिपरिषद की बैठक में भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित योजना “नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन” (नेवा) को मध्यप्रदेश विधानसभा में क्रियान्वित करने के लिए 23 करोड़ 87 लाख रूपये के बजट का अनुमोदन किया गया है. भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में देश की सभी विधानसभाओं को पेपर लेस करने और उन्हें एक प्लेटफार्म पर लाने के मकसद से “नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन” (नेवा) लांच की गई है. इसमें 60 प्रतिशत राशि भारत सरकार और 40 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी.
नर्मदा घाटी परियोजनाओं के लिए निविदा आमंत्रण
मंत्रिपरिषद द्वारा नर्मदा घाटी विकास विभाग की 9,271 करोड़ 96 लाख रूपये की लागत की 7 परियोजनाओं के निविदा आमंत्रण की अनुमति प्रदान की है. सोण्डवा उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना, निवाली उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना, सेंधवा उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना, महेश्वर जानापाव उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना, धार माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना, बड़ादेव संयुक्त माईक्रो सिंचाई परियोजना एवं माँ रेवा उद्वहन सिंचाई परियोजना के लिए निविदा आमंत्रण की अनुमति प्रदान की गई है.
बोकारो माइक्रो इरीगेशन की प्रशासकीय स्वीकृति
मंत्रिपरिषद द्वारा बोकरो माइक्रो सिंचाई परियोजना लागत राशि 46 करोड़ रूपये, सैंच्य क्षेत्र 3310 हेक्टेयर की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है. परियोजना से तहसील रामपुरा नैकिन के 11 ग्रामों के कृषकों को सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा.
राज्य शासन के लिए विमान खरीदने का अनुमोदन
राज्य शासन के लिये अति विशिष्ट व्यक्तियों की उड़ान के लिए “मध्यप्रदेश शासन के लिये विमान/हेलीकाप्टर क्रय-विक्रय नियम, 2019” के तहत बुलाए गए टेंडर में निम्नतम (L1) निविदाकार संस्था से विमान मॉडल Challenger 3500 जेट विमान क्रय किये जाने के निर्णय का अनुमोदन दिया गया.