Maldiv President: मुइज्जू की बढ़ी मुश्किल, विपक्षी दल ने की महाभियोग की तैयारी, एक… – भारत संपर्क
मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू.
मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. एक दिन पहले ही संसद में जमकर लात घूंसे चलने के बाद अब मालदीव की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी एमडीपी ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश करने की तैयारी कर ली है. यह फैसला रविवार को संसद में समर्थक सांसदों और विपक्षी सांसदों के बीच हुए विवाद के बाद लिया गया है. मुइज्जू मंत्रिमंडल के चार सदस्यों की मंजूरी पर शुरू हुए इस विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया था.
मालदीव का राष्ट्रपति ही सरकार का मुखिया होता है, इस समय मालदीव में प्रोग्रोसिव पार्टी ऑफ मालदीव और पीपुल्स नेशनल कांग्रेस की गठबंधन सरकार है. जबकि संसद में बहुमत मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) और डेमोक्रेट्स संसदीय समूह के पास है. विवाद इसलिए हुआ था क्योंकि मुइज्जू अपनी कैबिनेट में चार नए सदस्यों को शामिल करना चाहते थे, बहुमत विपक्षी दलों के पास था इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया और सदस्यों को मंजूरी नहीं दी. इसी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं में झड़प हो गई. माना जा रहा है कि यदि मुइज्जू के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया तो उनके लिए कुर्सी बचाना मुश्किल हो जाएगी.
सर्वसम्मति से लिया महाभियोग का फैसला
मालदीव की स्थानीय मीडिया द एडिशन डॉट एमवी की एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया कि एमडीपी के संसदीय समूह ने सोमवार को हुई एक बैठक में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश करने का फैसला सर्वसम्मति से कर लिया है. यदि ऐसा होता है मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी. बता दें कि पिछले साल ही सितंबर में मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव हुआ था. इस चुनाव में भारत के समर्थन में रहने वाले पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को मुइज्जू ने हरा दिया था.
एक सदस्य को ही मिली मंजूरी
मालदीव की संसद में चार सदस्यों के लिए हुए मतदान में सिर्फ एक सदस्य को ही मंजूरी मिल सकी. मालदीव के सबसे बड़े विपक्षी दल ने तीन सदस्यों को मंजूरी नहीं दी. स्थानीय मीडिया की खबरों के अनुसार, मुख्य विपक्षी दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) ने कैबिनेट पर मतदान से पहले राष्ट्रपति मुइज्जू के मंत्रिमंडल के चार सदस्यों की संसदीय मंजूरी रोकने का फैसला किया था. संसद ने आवास मंत्री अली हैदर अहमद, इस्लामी मंत्री मोहम्मद शाहीम अली सईद और अटॉर्नी जनरल अहमद उशम को मंजूरी देने के खिलाफ मतदान किया जबकि वित्त मंत्री मोहम्मद सईद मंजूरी पाने में सफल रहे. राष्ट्रपति मुइज्जू (45) ने नए प्रशासन के कार्यभार संभालने के दो दिन बाद 20 नवंबर को अपने मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए औपचारिक अनुरोध पेश किया था. पहले कैबिनेट पर 18 दिसंबर को मतदान होना था, लेकिन बाद में इसे रविवार तक के लिए टाल दिया गया था.
मालदीव की संसद में हैं 80 सदस्य
मालदीव की संसद में कुल 80 सदस्य हैं. इनमें मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) के 45 सदस्य हैं और इसकी सहयोगी द डेमोक्रेट्स के 13 सदस्य हैं. पीपीएम-पीएनसी के सत्तारूढ़ गठबंधन में प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स के दो वहीं पीपल्स नेशनल कांग्रेस के 13 सदस्य हैं. तीन निर्दलीय सदस्य हैं, वहीं जम्हूरी पार्टी और मालदीव्स डेवलपमेंट अलायंस (एमडीए) के दो-दो सदस्य हैं. इस तरह देखा जाए तो संसद में बहुमत एमडीपी गठबंधन के पास है, जबकि मालदीव की जनता ने राष्ट्रपति मुइज्जू को चुना है. इसीलिए संसद में गतिरोध के हालात बने हैं. माना जा रहा है कि यदि महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया तो मुइज्जू की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है.
