2047 तक मिडिल क्लास को मिलेगी ‘सरकार से आजादी’, PM Modi ने…- भारत संपर्क

सरकार से आजादी देंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक देश के मिडिल क्लास को ‘सरकार से आजादी’ देने का प्लान बनाया है. उन्होंने इस बात का खुलासा तब किया, जब उन्होंने देश के टॉप गेमर्स के साथ मुलाकात की. पीएम मोदी और देश के टॉप गेमर्स की बातचीत का वीडियो शनिवार को ही रिलीज हुआ है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल 7 टॉप इंडियन गेमर्स के साथ मुलाकात की है. इनमें नमन माथुर ( SoulMortal), मिथिलेश पाटणकर (MythPat), अनिमेष अग्रवाल (8bitThug), पायल धरे (PayalGaming), गणेश गंगाधर (SkRossi), अंशू बिष्ट और तीर्थ मेहता शामिल हैं.

रेग्युलेशन का काम व्यवस्थाओं को ‘प्रतिष्ठा’ देना

गेमर्स के साथ बातचीत के दौरान जब गेमिंग रेग्युलेशंस का मुद्दा उठा, तब पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का मूल स्वभाव ही होता है कि हर चीज में हाथ डालना. अब सरकार इसमें भी दो तरीके से काम करती है. जिसमें पहला तरीका है कि सरकार कानून बनाकर या कई तरह के प्रतिबंध लगाकर किसी भी व्यवस्था को दबाने की कोशिश करे.

पीएम मोदी ने दूसरा तरीका बताया कि सरकार चीजों को समझें, उसकी प्रकृति को समझे और फिर उसे अपनी देश की जरूरतों के हिसाब से बदलकर उसे नियंत्रित करे. इसके लिए सरकार कुछ नियम-कायदे बनाकर उस पर्टिकुलर चीज (गेम) की प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम करे. जब एक बार प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, तो फिर उस सेक्टर में बुरा करने वालों को भी बहुत समय लगता है.

मिडिल क्लास को मिले ‘सरकार से आजादी’

पीएम मोदी ने कहा कि इसलिए उनकी सरकार की कोशिश है कि व्यवस्थाओं को इतना आगे ले जाया जाए कि 2047 तक देश के मिडिल क्लास परिवारों की जिंदगी में सरकार का हस्तक्षेप ही ना हो और वह पूरी तरह उनकी जिंदगी से बाहर निकल जाए. वरना उनकी आधी जिंदगी ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, ये क्यों किया, वो कहां गया. इसी में उनकी जिंदगी फंसी हुई है. उन्होंने कहा कि सरकार की जरूरत असल में गरीब को होती है. उसे मुसीबत के समय सरकार का साथ मिलना चाहिए.

इसी बातचीत के दौरान मिथिलेश पाटणकर नाम के एक गेमर ने देश में सस्ता इंटरनेट होने की वजह से अपॉरच्युनिटी बढ़ने की बात भी कही. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश में यूपीआई की व्यवस्था है, वैसी व्यवस्था दुनिया के दूसरे देशों में भी नहीं है. ये हमारे देश के लिए एक ब्लेसिंग की तरह है.