केवल पीएम किसान ही नहीं इन योजनाओं से भी किसानों को मिलता है…- भारत संपर्क

किसानों का मुद्दा तुल पकड़ता जा रहा है. पजांब-हरियाणा के किसान फसलों पर MSP गारंटी कानून की मांग को लेकर दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं. 20 हजार से ज्यादा किसानों के जुटान को देखते हुए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी के बॉर्डर्स को सुरक्षा बलों ने सील कर दिया है. बता दें, सरकार समय-समय पर किसानों के हित के लिए काम करती रहती है. किसानों की आय बढ़ाने और उनकी सहायता के लिए सरकारी योजनाओं की शुरुआत की गई है. इन योजनाओं की मदद से सिंचाई से लेकर आर्थिक सहायता की जाती है. उनको पीएम किसान ही बल्कि कई योजनाओं के तहत लाभ मिलता है. आइए आपको डिटेल में बताते हैं…

इन योजनाओं से भी मिलता है फायदा

प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना

सिंचाई संबंधी एक बड़ी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई है. इस योजना के तहत हर खेत को पानी पहुंचाना है. सरकार ने किसानों के लिए सोर्स क्रिएशन, डिटेल, बोर्ड, फिल्ड एप्लीकेशन और डेवलपमेंट प्रैक्टिस पर शुरू से अंत व्यवस्था के साथ आकर्षक तरीके से प्रति बूंद अधिक फसल प्राप्त करने का फैसला किया गया है.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

केंद्र सरकार की ओर से फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है ताकि किसानों को फसलों के नुकसान पर आर्थिक मदद की जा सके. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को एक जगह लाने का प्रयास किया गया है. इस योजना के लिए सरकार के पास एक विजन और मिशन है. फसलों को आपदा से नुकसान, कीट लगने या सूखा पड़ने पर बीमा योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है.

परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)

केंद्र सरकार की इस योजना के तहत भारत सरकार किसानों को 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. जैविक उत्पादन में जैविक प्रक्रिया, प्रमाणीकरण, लेबलिंग, पैकेजिंग और परिवहन के लिए हर तीन साल में सहायता दी जाती है. सरकार इस योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक मदद करती है. साथ ही जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित करती है.

किसान क्रेडिट कार्ड

किसानों को उनकी खेती या कृषि व्यय के लिए पर्याप्त ऋण प्रदान करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना को 1998 में केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई है. इन कृषि या केंद्र सरकार की योजना के तहत भारत सरकार कृषि के लिए सरकारी सब्सिडी के रूप में 4 फीसदी प्रति वर्ष की रियायती दर पर एग्रीकल्चर लोन के साथ किसानों को सहायता प्रदान करती है. अभी तक इस योजना का लाभ 2.5 करोड़ किसान उठा चुके हैं.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत केंद्र सरकार की ओर से की गई है, जो किसानों को सालाना 6 हजार रुपये देती है. इस योजना के तहत देश का कोई भी किसान आवेदन कर सकता है. यह रकम तीन किस्त में दी जाती है, जो 4 महीने के अंतराल पर दी जाती है. इसे अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई किया जा सकता है.