डॉक्टरों को अब नहीं मिलेंगे महंगे गिफ्ट, ना होगी मुफ्त विदेश…- भारत संपर्क
जल्द डॉक्टर्स लिखेंगे सस्ती दवाएं!Image Credit source: Unsplash
देश में जल्द ऐसा होगा कि दवा कंपनियां डॉक्टरों को ना तो महंगे गिफ्ट दे पाएंगी और ना ही उन्हें मुफ्त विदेश यात्रा पर भेज पाएंगी. केंद्र सरकार ने दवा कंपनियों के मार्केटिंग के इस तरीके पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है. सरकार ने दवा कंपनियों के लिए एक कॉमन मार्केटिंग कोड जारी किया है. क्या है इस कोड में…चलिए समझते हैं…
सरकार ने जो कॉमन कोड जारी किया है, उसके हिसाब से दवा मार्केटिंग कंपनियां अब ना तो डॉक्टरों को किसी तरह का गिफ्ट दे पाएंगी और ना ही उनकी विदेश यात्रा को फंड कर सकेंगी. ऐसा करना गैर-कानूनी होगा. इतना ही नहीं दवा कंपनियां वर्कशॉप के नाम पर भी हेल्थ प्रोफेशनल्स यानी डॉक्टर्स को विदेश की यात्रा नहीं करा सकेंगी, ना ही उनकी विदेश यात्रा के दौरान होटल में ठहरने का खर्च उठा सकेंगी.
इस तरह की सभी प्रैक्टिस को कॉमन मार्केटिंग कोड के तहत गैर-कानूनी माना जाएगा. कोड के मुताबिक हेल्थकेयर प्रोफेशनल को किसी तरह का गिफ्ट या व्यक्तिगत लाभ देने की पूरी तरह से मनाही है.
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आम जनता को हो सकता है ये फायदा
अगर ये कोड लागू होता है तो आम आदमी पर इसका व्यापक असर होगा. अभी देश में कई डॉक्टर्स विशेष तौर पर प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर आम लोगों को दवाओं के पर्चे पर ब्रांडेड या महंगी दवाइयां लिखते हैं. इसकी वजह ये है कि दवा कंपनियां अपनी दवाओं को प्रमोट करने के लिए डॉक्टर्स को महंगे गिफ्ट देती हैं, दवाओं के फ्री सैंपल देती हैं और कई बार उन्हें मुफ्त विदेश यात्रा करवाती हैं.
कोविड के दौरान पॉपुलर होने वाली ‘डोलो 650’ दवा को लेकर जब बाद में खुलासा हुआ, तो सामने आया कि डॉक्टर्स के उस दवाई को प्रमोट करने की बड़ी वजह कंपनी द्वारा मार्केटिंग के ऐवज में उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाना था.
हेल्थ, दवा, फूड सप्लीमेंट में रुकेगी मिलावट
दूसरी तरफ देश का फूड रेग्युलेटर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) जल्द ही हेल्थ और फूड सप्लीमेंट्स के बाजार पर जल्द सख्त रेग्युलेशन लागू कर सकता है. वह इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है. हाल के दिनों में हेल्थ और फूड सप्लीमेंट के बाजार में कई ऐसे प्रोडक्ट पकड़े गए हैं जो मानकों पर सही नहीं हैं. FSSAI को इस बाजार के लिए सख्त रेग्युलेशन की जरूरत पड़ रही है.
हाल में दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो कैंसर की नकली दवा बनाता था और उसे मेडिकल स्टोर पर बेच देता था. इस गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें एक बड़े प्राइवेट कैंसर अस्पताल के 2 कर्मचारी भी शामिल हैं.
वहीं केंद्र सरकार ने एक ऐसी कमेटी का गठन किया है जो जरूरी दवाओं एवं मेडिकल उपकरणों की कीमतों का आकलन करेगी. इसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार होगी और उससे तय होगा कि जरूरी दवाओं और मेडिकल उपकरणों की कीमतों में किस तरह के बदलाव किया जा सकता है.
