अब आएंगे पाकिस्तान के अच्छे दिन? ‘औरंगजेब’ के हाथों में है…- भारत संपर्क

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अब आएंगे पाकिस्तान के अच्छे दिन? ‘औरंगजेब’ के हाथों में है…- भारत संपर्क
अब आएंगे पाकिस्तान के अच्छे दिन? 'औरंगजेब' के हाथों में है देश की कमान

Pakistan का झंडा

अभी पाकिस्तान गंभीर आर्थिक और सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है. इस बीच एक गुड न्यूज आई है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को उसकी आर्थिक स्थिति सुधारने तथा स्थिर करने में मदद के लिए प्रमुख सुधारों में समर्थन देने को तैयार हो गया है. आईएमएफ में पश्चिम एशिया व मध्य एशिया विभाग के निदेशक ने जिहाद अज़ोर ने आईएमएफ और विश्व बैंक की एक बैठक के मौके पर पत्रकारों से कहा कि कुछ प्रमुख चुनौतियों से निपटने में मदद के लिए एक नए कार्यक्रम में रुचि दिखाई गई है. 10 महीने पहले शुरू किए गए मौजूदा कार्यक्रम के दम पर पाकिस्तान ने आर्थिक स्थिरता के मामले कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है.

आईएमएफ ने जताई उम्मीद

आईएमएफ अधिकारी ने आशा व्यक्त की है कि पिछली समीक्षा सफल रही थी और इसे निदेशक मंडल के सामने रखा जाएगा. इससे उस कार्यक्रम को समाप्त कर दिया जाएगा, जिसने पाकिस्तान को आर्थिक असंतुलन को दूर करने और उसकी आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद की थी. अज़ोर ने कहा कि उन उपायों ने पाकिस्तान को अपना भंडार बढ़ाने की अनुमति दी है. वर्तमान में अधिकारियों ने पाकिस्तान को कुछ प्रमुख चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए एक नए कार्यक्रम में रुचि व्यक्त की है.

‘औरंगजेब’ के हाथों में अब देश की कमान

उन्होंने कहा कि इनमें से एक है व्यापक आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना. इसके लिए बजट घाटे के स्तर को कम करने तथा राजस्व स्थिति में सुधार करके राजकोषीय स्थिति को मजबूत करने के वास्ते राजकोषीय पक्ष पर काम जारी रखने की आवश्यकता होगी, जो अतीत में मुख्य चुनौतियों में से एक थी. राजस्व बढ़ने से सरकार को न केवल लोन की स्थिति का समाधान करने में मदद मिलेगी बल्कि अतिरिक्त सामाजिक सहायता प्रदान करने की भी गुंजाइश होगी. दूसरा लक्ष्य ऊर्जा क्षेत्र में सुधार करना होगा.

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उन्होंने कहा कि यह काफी समय से प्राथमिकता बनी हुई है और अब भी पाकिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण आयाम है, जिसमें सुधार की जरूरत है. पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब आईएमएफ की बैठकों में भाग लेने के लिए इस समय अमेरिकी राजधानी में हैं. सरकार का कहना है कि अब वित्त मंत्री ही देश की नैय्या पार लगा सकते हैं.

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