उधर किसान दिल्ली आने को बेताब, इधर इकोनॉमी को हर रोज ऐसे हो…- भारत संपर्क

किसानों का विरोध प्रदर्शन

उत्तर भारत के राज्यों में किसान आंदोलन एक बार फिर जोर पकड़ रहा है. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को लेकर कानून बनाने की अपनी मांग पर अड़े किसानों के इस आंदोलन का असर सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा के इलाकों में देखा जा रहा है. एक तरफ किसान जहां दिल्ली आने को बेताब हैं, तो दूसरी तरफ सरकार ने उन्हें शंभू बॉर्डर पर रोक रखा है. अब किसान दिल्ली पहुंचे या नहीं, लेकिन इससे उत्तर भारतीय राज्यों की इकोनॉमी को हर दिन 500 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो रहा है.

इस बारे में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) ने एक अध्ययन किया है. पीएचडी चैंबर का कहना है कि किसान आंदोलन के लंबा चलने से उत्तरी राज्यों में व्यापार और उद्योग को ‘गंभीर नुकसान’ पहुंच सकता है.

रोजाना 500 करोड़ का नुकसान

इंडस्ट्री चैंबर का कहना है कि किसान आंदोलन से रोजगार को भारी नुकसान होने की आशंका है. वहीं इससे हर रोज 500 करोड़ रुपए से अधिक इकोनॉमिकली नुकसान होगा. पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष संजीव अग्रवाल के हवाले से एजेंसी ने खबर दी है, ”लंबे समय तक चलने वाले आंदोलन से उत्तर भारत के राज्यों को प्रतिदिन 500 करोड़ रुपए तक का आर्थिक नुकसान होगा. इनमें मुख्य तौर पर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली राज्य शामिल है. इस आंदोलन का असर इन राज्यों के जनवरी-मार्च तिमाही के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) पर होगा.”

आम सहमति से जल्द निकले समाधान

पीएचडी चैंबर का कहना है कि किसान और सरकार को आम सहमति से इन मुद्दों का जल्द से जल्द समाधान निकाल लेना चाहिए. अन्यथा किसानों का ये आंदोलन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई कारोबारियों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगा. प्रोडक्शंस को लगातार चलाते रहने और कस्टमर्स की मांग पूरी करने के लिए इन यूनिट्स को बड़े पैमाने पर अन्य राज्यों से कच्चा माल खरीदना पड़ता है. सबसे बड़ी मार पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के एमएसएमई पर पड़ेगी.