रियल एस्टेट में जॉब्स की बहार, रोज मिला 8500 लोगों को रोजगार…- भारत संपर्क

रियल एस्‍टेट सेक्‍टर में बीते 10 साल में तीन करोड़ से ज्यादा जॉब्स में इजाफा हुआ है.

बीते कुछ समय ये रियल एस्टेट सेक्टर काफी बूम पर है. म​कानों की सेल्स में काफी इजाफा हो गया है. खास बात तो ये है कि रेपो रेट अपने पीक पर होने के बाद भी रियल एस्टेट सेक्टर में कोई गिरावट देखने को नहीं मिली है. लेकिन इस बार सेल्स पर बात नहीं होगी. आज बात जॉब्स यानी नौकरियों की होगी. एक रिपोर्ट के अनुसार रियल एस्टेट सेक्टर में बीते 10 साल में रोज 8500 लोगों को नौकरी मिली हैं. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर किसने ये रिपोर्ट जारी की है और बीते 10 साल में रियल एस्टेट सेक्टर में कितने लोगों को नौकरी मिली हैं.

10 साल में कितनी बढ़ी जॉब्स

भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर में मिलने वाला कुल रोजगार पिछले कैलेंडर वर्ष में बढ़कर 7.1 करोड़ हो गया, जबकि 2013 में यह आंकड़ा चार करोड़ था. रियल एस्टेट सलाहकार एनारॉक और उद्योग निकाय नारेडको ने अपनी संयुक्त रिपोर्ट में कहा कि इस तरह पिछले 10 साल में उद्योग ने तीन करोड़ से अधिक नई नौकरियां दीं. इसका मतलब है कि इस सेक्टर में रोज 8500 नए लोगों को रोजगार मिला है.

मोदी सरकार की सुधारों का असर

रिपोर्ट के अनुसार, नरेन्द्र मोदी सरकार के कई नीतिगत सुधारों से समर्थन पाकर आवास क्षेत्र ने स्वस्थ वृद्धि दर्ज की, जिसके चलते रोगजार के मौके भी तेजी से बढ़े. एनारॉक-नारेडको की सोमवार को जारी रिपोर्ट रियल एस्टेट अनबॉक्स्ड: द मोदी इफेक्ट में कहा गया कि भारत के आवासीय रियल एस्टेट बाजार को मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के कई सुधारों से काफी फायदा हुआ है. इन सुधारों से उद्योग को मजबूत होकर उभरने और नयी ऊंचाइयां छूने में मदद मिली. देश के कुल कार्यबल में रियल एस्टेट क्षेत्र की हिस्सेदारी 18 प्रतिशत से अधिक है.

रियल एस्टेट सेक्टर को मिली मजबूती

भारत के शीर्ष सात प्राथमिक आवास बाजारों में 2014 और 2023 के बीच कुल 29.32 लाख इकाइयां तैयार हुईं और 28.27 लाख इकाइयों की बिक्री हुई. नारेडको के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हरि बाबू ने कहा कि रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम (रेरा), माल तथा सेवा कर (जीएसटी), और प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) जैसी विभिन्न योजनाओं के जरिये सरकार ने पिछले 10 वर्षों में रियल एस्टेट क्षेत्र को मजबूती दी. एनारॉक के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा कि शीर्ष सात बाजारों – दिल्ली-एनसीआर, मुंबई महानगरीय क्षेत्र (एमएमआर), कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में घरों की मांग और कीमतों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई.