PM Vishwakarma Yojana Benefits: इस सरकारी योजना का कारीगरों…- भारत संपर्क

पीएम विश्वकर्मा योजना का बुनकरों को भी होगा फायदा

क्या आप हाथ के कारीगर हैं? क्या आपके जान-पहचान में कोई ऐसा है जिसके घर में साड़ियां और कपड़े बुनने का काम होता हो, या कुम्हारी, बढ़ई या लोहारी का काम होता है? तब आपके लिए पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए. इस सरकारी योजना को खासकर इन्हीं लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. पीएम विश्वकर्मा योजना को ‘पीएम विकास’ योजना के तौर पर भी जाना जाता है.

पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में लालकिले की प्राचीर से किया था. इस योजना का मकसद ही देश के कारीगरों और हस्तकला में निपुण लोगों को वित्तीय समर्थन देने के साथ-साथ उनका स्किल डेवलपमेंट करना और उन्हें सशक्त बनाना है. चलिए समझते हैं इस योजना के फायदे…

पीएम विश्वकर्मा योजना के फीचर्स

जैसा कि ऊपर बताया इस योजना का मकसद भारत के कारीगरों को हर तरह से मदद पहुंचाना है. इसमें स्किल डेवलपमेंट से लेकर उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलवाना, वर्कशॉप का आयोजन करना, उनकी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी में सुधार करना और साथ ही वित्तीय मदद उपलब्ध कराना है.

पीएम विश्वकर्मा योजना के फायदे

इस योजना के तहत सरकार कारीगरों, बुनकरों, कुम्हारों, बढ़ई और लोहारी का काम करने वालों को उनके पारंपरिक ज्ञान के साथ नई तकनीक सीखने का प्रशिक्षण देगी, ताकि उत्पादों की गुणवत्ता सुधरने के साथ उन्हें बाजाार के अनुरूप बनाया जा सके. इसके अलावा सरकार की तरफ से इन कारीगरों को नए आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंग.

इतना ही सरकार इन सभी को आसान लोन भी उपलब्ध कराएगी. इन लोन को लेने के लिए कुछ भी गिरवी नहीं रखना होगा. इतना ही नहीं सरकार उन्हें कच्चा माल से लेकर मशीनें खरीदने, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए भी वित्तीय मदद करेगी.

कैसे मिलेगा पीएम विश्वकर्मा का फायदा?

पीएम विश्वकर्मा योजना का फायदा 18 साल से अधिक उम्र का कोई भी ऐसा व्यक्ति उठा सकता है, जो हाथ की कारीगरी के काम लगा हो अथवा उसके परिवार का कामकाज किसी भी तरह की कारीगरी से जुड़ा हो. अभी इस योजना का फायदा बढ़ई, लोहारी, कुम्हारी और बुनकरी जैसे कुल 18 काम के लिए मिलता है.

इस योजना का फायदा उठाने के लिए आपको कुछ दस्तावेज चाहिए होंगे. इनमें आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, कामकाज का प्रमाणपत्र, मोबाइल नंबर, बैंक खाते की जानकारी, आय की जानकारी और जहां जरूरत हो वहां जाति की जानकारी. इस योजना की अधिक जानकारी लोगों को उनके नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से मिल जाएगी.