तैयार कर लीजिए रिज्यूमे, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री देने जा रही…- भारत संपर्क
अब देश में बनने लगेंगे सेमीकंडक्टर
पीएम मोदी जब मंच पर कहते हैं कि ये नया भारत है, तो लोग कई बार इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि किस पैमाने पर भारत नया है. उसका एक जवाब आज इस खबर में आपको मिलने वाली है. आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे देश में रोजगार के नए मौके पैदा हो रहे हैं. भारत सरकार उसके लिए क्या कर रही है? और उससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर देश को कितना फायदा होगा. खासतौर पर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री देश में किस स्पीड से ग्रो कर रही है और वह कितने रोजगार पैदा करने की क्षमता रखती है.
15 अरब डॉलर के निवेश को मंजूरी
सरकार ने हाल ही में टाटा समूह सहित इस सेक्टर की अलग-अलग कंपनियों के लिए 15 अरब डॉलर के निवेश को मंजूरी दी है. स्टाफिंग कंपनी रैंडस्टैड का कहना है कि 2024 में कुल 40,000-50,000 कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी, जो पिछले साल की तुलना में 25-30% अधिक है. अगले पांच वर्षों में इस क्षेत्र में 800,000 से 1 मिलियन से अधिक नौकरियों के खुलने की उम्मीद है.
15-20 लाख का मिलेगा पैकेज
भारत सरकार देश के सेमीकंडक्टर मिशन को ग्लोबल सेमीकंडक्टर सेक्टर के साथ जोड़ने के लिए तेजी से काम कर रही है. हालांकि इसमें कई चुनौतियां भी सामने आ रही है. एक समस्या स्किल्ड कैंडिडेड का ना मिलना भी है. यही वजह है कि कंपनियां कैंपस भर्तियों पर विचार कर रही हैं, और टॉप लेवल पोजिशन के लिए आईटी सेक्टर से लोगों को हायर कर रही हैं. इस सेक्टर में एंट्री लेवल के डिजाइन इंजीनियरों के लिए सालाना 15-20 लाख रुपए का पैकेज मिल रहा है, जो टॉप लेवल के लिए 2.5 करोड़ रुपए से भी अधिक है, जिसमें ज्वाइनिंग बोनस भी शामिल है.
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क्या है प्लान?
देश में सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू होने पर शुरुआत में इसे संभालने वाले लोग विदेशों से आएंगे. इसके बाद कंपनियां स्थानीय लोगों को स्किल सिखाना शुरू करेंगी और उन्हें नौकरी पर रखेंगी. तभी 2027 तक अनुमानित 10 से 13 हजार लोगों की जरूरत वाला टैलेंट पूल तैयार हो सकेगा. ये सभी बातें प्रशांत कुमार ने मंत्रालय की अंदरूनी रिपोर्ट के आधार पर कहीं है. भले देश में 10 से 13 हजार चिप प्लांट चलाने वाले लोगों की जरूरत होगी, लेकिन भारत सरकार ने एक चिप-टू-स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू किया है. इसके तहत सरकार का लक्ष्य 2027 तक 85,000 से ज्यादा स्किल्ड लोगों का टैलेंट पूल बनाने का है.
