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आरबीआई के महाप्रबंधक ने की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा, बुड़बुड़ ग्राम पंचायत में एक दिवसीय शिविर का आयोजन

कोरबा। भारतीय रिजर्व बैंक रायपुर के महाप्रबंधक सोमवार को कोरबा पहुंचे भारत सरकार की ओर से वित्त संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायत स्तर पर किया जा रहा है। जिसका जायजा लेने रिजर्व बैंक के जीएम मनीष पाराशर कोरबा आए थे। पाली ब्लॉक के बुड़बुड़ ग्राम पंचायत में एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर का आयोजन भारतीय स्टेट बैंक अग्रणी बैंक कार्यालय द्वारा किया गया। जिसमे क्षेत्र के सभी बैंक भारतीय स्टेट बैंक पाली, बैंक ऑफ बड़ौदा पाली, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक पाली, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया चैतमा, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक पाली ने भाग लिया। भारतीय रिजर्व बैंक, रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबंधक मनीष पाराशर ने इस शिविर का दौरा किया और अभियान के प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बैंक अधिकारियों और लाभार्थियों से बात कर वित्तीय समावेशन के महत्त्व पर प्रकाश डाला। शिविर में भारतीय रिजर्व बैंक, एकीकृत लोकपाल योजना 2021, निष्क्रिय खाते, डिजिटल धोखाधड़ी, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना एवं शासकीय ऋण योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। शिविर में सीईओ जनपद पंचायत पाली भूपेंद्र कुमार सोनवानी, भारतीय स्टेट बैंक के आरएम आदर्श श्रीवास्तव, बैंक ऑफ बड़ौदा के आर एम सुबोध कुमार लाल, छग राज्य ग्रामीण बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक उत्तम कुमार नवरंगे, जिला पंचायत के जिला स्तरीय डीपीएम एनआरएलएम और सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक और स्टाफ मौजूद रहे।
मौके पर 60 जनधन खाताधारक की केवाईसी
अग्रणी जिला प्रबन्धक से मिली सूचना के अनुसार इस शिविर के दौरान 60 जनधन खातों की पुन: केवाईसी की गई, साथ ही 10 नए जनधन खाते, 10 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, 10 जीवन ज्योति बीमा योजना के खाते खोले गए। कार्यक्रम का संचालन अग्रणी बैंक के जिला प्रबंधक कृष्ण भगत ने किया। क्षेत्र के सभी जनधन खाताधारकों से अपने निष्क्रिय खातों का पुन: केवायसी कराने को कहा। गौरतलब है कि वित्तीय सेवा विभाग भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंक खाते का पुन: केवाईसी समय-समय पर किया जाता है। जिससे खाताधारक सुचारु रूप से अपने खाते का संचालन जारी रख सकें।
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भारत सरकार का 30 सितंबर तक पूर्णता का टारगेट
भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग के निर्देशों के अनुसार, 01 जुलाई, 2025 से 30 सितंबर, 2025 तक ग्राम पंचायत स्तर पर वित्तीय समावेशन योजनाएं, जिसका लक्ष्य समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से उन वर्गों के लिए आवश्यक वित्तीय सेवाओं की सुलभता और उपलब्धता से है। इसे निर्धारित तिथि में पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है. जिसमे जिला प्रशासन के सहयोग से बैंकों द्वारा जिले के सभी 412 ग्राम पंचायतों में कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कैंप में जनधन और सभी निष्क्रिय खातों में केवायसी, जनधन खाता खोलना, सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाईए पीएमजेजेबीवाई), अटल पेंशन योजना का कार्य किया जाना है।