शेख हसीना की आवाज अब नहीं सुन पाएंगे बांग्लादेशी, यूनुस सरकार का नया फैसला – भारत संपर्क
मोहम्मद यूनुस और शेख हसीना
बांग्लादेश के लोग अब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पहले दिए गए बयानों को नहीं सुन पाएंगे. इसके पीछे वजह है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की एक कड़ी चेतावनी जो उन्होंने देश के मीडिया संगठनों को दिया है. यूनुस सरकार ने साफ कहा है कि अगर कोई भी अखबार, टीवी चैनल या ऑनलाइन पोर्टल पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयान प्रकाशित या प्रसारित करता है, तो उनके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
सरकार की प्रेस शाखा की ओर से जारी बयान में कहा गया कि गुरुवार को कुछ मीडिया संस्थानों ने अदालत और कानून की अवहेलना करते हुए शेख हसीना का भाषण प्रसारित किया. इस भाषण में उन्होंने सरकार के मुताबिक कई भ्रामक और भड़काऊ दावे किए.
ऐसी चेतावनी देने के पीछे क्या तर्क दिया सरकार ने?
सरकार के बयान में ये भी कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने शेख हसीना को दोषी पाया है. और उन पर अभी भी मानवता के खिलाफ अपराधों का मुकदमा चल रहा है. सरकार के अनुसार, अवामी लीग की गतिविधियों पर पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है. साथ ही, 2009 के आतंकवाद विरोधी कानून के तहत किसी प्रतिबंधित संगठन या उसके नेताओं की गतिविधियों, भाषणों या प्रचार-प्रसार को प्रकाशित करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान है.
मीडिया प्रसारण को बताया गंभीर उल्लंघन
अंतरिम सरकार ने शेख हसीना को दोषी अपराधी और मानवका विरोधी अपराधों में फरार आरोपी बताया है. इसके साथ ही कहा कि टीवी या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उनका ऑडियो या बयान प्रसारित करना 2009 के आतंकवाद विरोधी कानून का गंभीर उल्लंघन है. बयान में ये उदाहरण भी दिया गया है कि पिछले साल दिसंबर में पूर्व यूगोस्लाविया के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने भी तानाशाह के नफरत फैलाने वाले बयानों के प्रसारण पर रोक लगाई थी.
”हसीना के बयान लोकतांत्रिक स्थिरता पर खतरा”
सरकार का कहना है कि हसीना के बयान न केवल जनता को गुमराह करते हैं, बल्कि देश के लोकतांत्रिक संक्रमण की स्थिरता और शांति के लिए भी खतरा बन सकते हैं. बयान में मीडिया से जिम्मेदारी निभाने की अपील की गई और चेतावनी दी गई कि जो भी संस्थान इस प्रतिबंध का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
