तो क्या अब रूसी पैसे से जंग लड़ेगा यूक्रेन? EU कर रहा अहम तैयारी |… – भारत संपर्क

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तो क्या अब रूसी पैसे से जंग लड़ेगा यूक्रेन? EU कर रहा अहम तैयारी |… – भारत संपर्क
तो क्या अब रूसी पैसे से जंग लड़ेगा यूक्रेन? EU कर रहा अहम तैयारी

रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की

रूस-यूक्रेन जंग फिर एक बार सुर्खी बटोर रहा है. गाजा पर इजराइली बमबारी की वजह से यूक्रेन-रूस संघर्ष बैकसीट पर चला गया था मगर खारकीव को नए सिरे से कब्जाने को लेकर शुरू हए भीषण हमलों के बाद अब इस जंग की फिर एक बार चर्चा है.

यूक्रेन लगातार फंड और हथियारों की कमी से जूझ रहा है और उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की इस बात को कई दफा सार्वजनिक तौर पर कुबूल कर चुके हैं. पर अब यूरोप से आ रही एक खबर यूक्रेन के राष्ट्रपति की चिंताएं कुछ कम कर सकती हैं.

रूस के पैसे अब ब्याज दे रहे

दरअसल, 2022 के फरवरी महीने में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था. इसके बाद पश्चिम के देशों ने रूसी राष्ट्रपति, उनका साथ देने वाले लीडरान और वहां की संपत्ति पर बड़े पैमाने पर प्रतिबंध (सैंक्शन्स) लगाए. रूस की आधे से अधिक विदेशी भंडार को फ्रीज कर लिया गया.

ये कुल रकम तकरीबन 327 बिलियन डॉलर की थी. दिलचस्प बात ये रही कि इसका लगभग 218 बिलियन डॉलर यूरोपियन यूनियन के कब्जे में आया. जब्त की हुई ये रकम अब ब्याज देने लगी है. करीब दो बरसों मे कुल मिलाकर 6 बिलियन डॉलर के करीब ब्याज की रकम इकठ्ठा हो चुकी है.

ईयू क्या कर रहा तैयारी?

पिछलेे दिनों जब यूरोपियन यूनियन के नेता यूक्रेन की मदद के लिए 50 बिलियन डॉलर के मदद पर सहमति बना रहे थे तब इस 6 बिलियन डॉलर पैसे का भी जिक्र आया. ऐसे में ये बातचीत निकली की क्यों न रूस की जब्त की हुई संपत्ति से इकठ्ठा हुए ब्याज को यूक्रेन को दिया जाए?

आने वाले दिनों में इस रकम को यूरोपियन यूनियन यूक्रेन कोभेज सकता है. इसका इस्तेमाल जेलेंस्की की सरकार अर्थव्यवस्था सुधारने और रूस से जारी जंग के लिए कर सकती है.

US भी कर चुका मदद का ऐलान

यूक्रेन पर रूसी हमले से उसके कई शहर और इलाके अब पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं. जमीदोंज हो चुके उन इलाकों को फिर से बसाने के लिए बड़े पैमाने पर संसाधन की जरुरत होगी. यूक्रेन की सरकार फिलहाल इस स्थिति में नहीं की वह इस मोर्चे पर काम कर सके.

मुमकिन है कि यूरोपियन यूनियन की मदद से और इस नई पहल से वह अपनी स्थिति सुधार पाए. यूरोप के अलावा अमेरिकी संसद भी मदद को आतुर नजर आ रहा है. पिछले महीने यानी अप्रैल में वहां की संसद 60 अरब डॉलर की सैन्य सहायता देने के लिए तैयार हुआ है.

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