शिक्षक करें ट्रेनिंग, नहीं तो कटेगा वेतन… बिहार में शिक्षा विभाग का नया…
शिक्षकों का प्रशिक्षण
बिहार के शिक्षकों के लिए सेवाकालीन या आरंभिक आवासीय प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है. इसी के साथ शिक्षा विभाग ने आदेश पत्र जारी कर दिया है. इसमें चेतावनी दी है कि जो भी शिक्षक इस प्रशिक्षण में नहीं जाएंगे, उनकी सैलरी रोक दी जाएगी. बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने विभागीय पत्र जारी किया है. इसमें उन्होंने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों, जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों( स्थापना) और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (समग्र शिक्षा) को को निर्देशित किया है.
इस पत्र में उन्होंने बताया है कि सतत व्यावसायिक विकास योजना के तहत शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए यह प्रशिक्षण कराया जा रहा है. यह प्रशिक्षण राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए अनिवार्य किया गया है. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से किया गया है. इसके लिए राज्य के सभी सीटीई, डायट, पीटीईसी, बाईट, विपार्ड पटना, बिपार्ड गया एवं परिषद परिसर में जरूरी इंतजाम किए गए हैं.
जुलाई 2023 में शुरू हुआ था प्रशिक्षण
इस पत्र में उन्होंने बताया है कि शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम पिछले साल 3 जुलाई को शुरू किया गया था. अब तक लगभग 6 लाख शिक्षक विभिन्न स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं. हालांकि अभी बड़ी संख्या में शिक्षक ऐसे शेष हैं, जिन्होंने अब तक प्रशिक्षण में शामिल होने में रुचि नहीं दिखाई है. हालात को देखते हुए उन्होंने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना एवं समग्र शिक्षा) को इसकी जिम्मेदारी दी है.
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प्रशिक्षण के बाद ही मिलेगा दोबारा वेतन
उन्हें साफ तौर पर निर्देशित किया है कि जो भी शिक्षक 30 जून तक प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं, उनके वेतन तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए. इसमें खासतौर पर वैसे शिक्षकों, शिक्षिकाओं, प्रभारी प्रधानाध्यापकों, प्रधानाध्यापकों को फोकस करने को कहा है, जिन्होंने प्रतिनियुक्ति के बावजूद अब तक किसी भी स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है. उन्होंने इसी पत्र में यह भी साफ कर दिया है कि एक बार वेतन रोकने के बाद इसे दोबारा तभी शुरू किया जाएगा, जब वह शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर प्रमाणपत्र हासिल कर लेंगे.
