देश के बुजुर्गों से मालामाल हुई सरकार, खजाने में आए 27 हजार…- भारत संपर्क

सरकार ने बुजुर्गों से फिक्स्ड डिपॉजिट के ब्याज पर टैक्स के रूप में 27,000 करोड़ रुपए कमाए हैं.

कोविड काल से ही देश के सभी बैंकों ने सीनियर सिटीजंस को ध्यान में रखते हुए कई स्कीम्स फ्लोट की. इन तमाम स्पेशल एफडी स्कीम्स में सीनियर सिटीजंस को नॉर्मल ब्याज दर से 0.50 फीसदी ज्यादा का रिटर्न मिल रहा है. कुछ समय के लिए शुरू की गईं इन स्कीम्स को अभी तक चलाया जा रहा है. बैंकों की ओर से इन एफडी स्कीम्स की डेडलाइन जून 2024 कर दी है.

इन एफडी स्कीम्स से सीनियर सिटीजंस को काफी फायदा भी हुआ है. ऐसे में सरकार ने सीनियर सिटीजंस को मिलने वाले ब्याज से एक साल में मोटी कमाई कर डाली है. जी हां, ये आंकड़ा कुछ हजार का नहीं बल्कि कई हजार करोड़ रुपए का है. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर सीनियर सिटीजंस को एफडी से होने वाली कमाई पर टैक्स लगाकर सरकार ने कितनी कमाई कर डाली है.

ब्याज पर टैक्स लगाकर कमाए 27 हजार करोड़

सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में फिक्स्ड डिपॉजिट पर कमाए गए ब्याज पर सीनियर सिटीजंस से 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर डाली है. इस बात की जानकारी खुद देश के सबसे बड़े लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दी है. एसबीआई रिसर्चर्स की रिपोर्ट कहती है कि पिछले पांच सालों में डिपॉजिब्व की कुल राशि वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में 143 फीसदी बढ़कर 34 लाख करोड़ रुपए हो गई जबकि पांच साल पहले यह 14 लाख करोड़ रुपए थी. रिपोर्ट के मुताबिक, फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर अधिक ब्याज दर होने से सीनियर सिटीजंस के बीच यह डिपॉजिट योजना काफी लोकप्रिय हुई है. इस अवधि में फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स की कुल संख्या 81 फीसदी बढ़कर 7.4 करोड़ हो गई है.

ये है पूरा कैलकुलेशन

एसबीआई रिसर्चर्स का अनुमान है कि इनमें से 7.3 करोड़ अकाउंट्स में 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा है. इन जमाओं पर 7.5 फीसदी का ब्याज मिलने के अनुमान को ध्यान में रखें तो वरिष्ठ नागरिकों ने सिर्फ ब्याज के रूप में ही पिछले वित्त वर्ष में 2.7 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं. रिपोर्ट कहती है कि इसमें बैंक जमा से 2.57 लाख करोड़ रुपए और शेष राशि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की है. रिपोर्ट में कहा गया है कि सीनियर सिटीजंस द्वारा भुगतान किए गए 10 फीसदी (औसत) टैक्स को सभी वर्गों के बीच सुसंगत मानते हुए, भारत सरकार द्वारा टैक्स कलेक्शन लगभग 27,106 करोड़ रुपए होगा.