मोदी 3.0 से उद्योग जगत को हैं ये उम्मीदें, निवेश से लेकर…- भारत संपर्क

पीएम नरेंद्र मोदी.Image Credit source: ANI

मोदी सरकार के नेतृत्व में एनडीए सरकार का गठन हो चुका है. उद्दोग संगठन सीआईआई हो या फिर देश के दिग्गज उद्दोगपति. नई सरकार के गठन होने के बाद महिंद्रा के मुखिया आनंद महिंद्रा, वेदांता के अनिल अग्रवाल, सीआईआई, ऐसोचैम समेत उद्दोग जगत की तमाम हस्तियों ने मोदी सरकार को बधाई दी.

सरकार के तीसरे कार्यकाल से उद्योग जगत की उम्मीदें और अपेक्षाएं काफी ज्यादा है. तकनीक हो, एजुकेश हो या कला और संस्कृति. हर सेक्टर को नई सराकर से उम्मीदें है. टेक्नॉलिजी सेक्टर में इनोवेशन और नए निवेश की उम्मीदें की जा रही हैं. तो वहीं एजुकेशन सेक्टर में सुधार के लिए नई नीतियों की मांग जा रही है.

सेक्टर्स में सुधार की योजनाएं

सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के लिए कई योजनाएं बनाई हैं. शिक्षा में नई शिक्षा नीति की योजना, तकनीकी शिक्षा में सुधार और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है. उद्योगों को बढ़ते निवेश और सहायता के लिए नई नीतियों का भी आशा है. कला और संस्कृति क्षेत्र में भी कई उपाय लिए जा रहे हैं जो सामाजिक समर्थन और संगठन को बढ़ावा देंगे. ये सुधार सामाजिक और आर्थिक कास को बढ़ावा देने के लिए नई सरकार के प्रमुख उद्देश्यों का हिस्सा है.

इनोवेशन का विस्तार

एक्सप्लियो नई सरकार से डिजिटल परिवर्तन, नवाचार, और कौशल विकास को प्राथमिकता देने की अपील करता है, एक्सप्लियो सलूशन के एमडी और सीईओ बालाजी विश्वनाथन का कहना है कि डिजिटल बुनियादी ढांचे में अधिक निवेश, जैसे कि 5जी नेटवर्क का विस्तार और साइबर सुरक्षा उपायों को सुधारना, व्यवसायों के लिए मजबूत और सुरक्षित डिजिटल समाधान का समर्थन करने के लिए सरकार को योजनाए बनानी चाहिए. बालाजी विश्वनाथन का कहना है कि Modi 3.0 से उम्मीदें बढ़ी हैं, और यह आशा है कि यह सक्रिय नीतियों और रणनीतिक पहलों के साथ पूरी होंगी.

पीपीपी मॉडल की बढ़ेगी भागीदारी

एलपीयू चांसलर डॉ. अशोक मित्तल का मानना है कि सरकार शिक्षा में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने को प्राथमिकता देगी. ये सुधार हमें अपनी अनुसंधान क्षमताओं का विस्तार करने, परिचालन लागत को कम करने और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करने की अनुमति देंगे, जिससे अंततः हमारी समग्र दक्षता और प्रभाव में वृद्धि होगी.

ईस्ट क्राफ्ट डिजाइन के डायरेक्टर के राकेश का कहना है कि हम आगामी सरकार से मजबूत समर्थन की उम्मीद कर रहे हैं, जो क्षेत्र के अधिकृत ढांचे, विनियमन, और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है. इसमें शामिल हैं सांस्कृतिक संस्थानों के लिए अधिक वित्त प्राप्त करना, विनियमन प्रक्रियाओं को सरल बनाना, और कला निवेशों के लिए कर लाभ. इसके अतिरिक्त, नई इमारती परियोजनाओं और अधिकृतियों के अनुसार, DUAC दिशानिर्देशों के अनुसार, नए इमारती परियोजनाओं में कला के लिए 1% का प्रावधान किया गया है, जिससे विविध कलाओं का प्रदर्शन बढ़ गया है। आने वाली सरकार जो अधिक ढांचे और परियोजनाओं की योजना कर रही है, वह समुदाय के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देगी.