न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए तीन साल की वकालत अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट

प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए वकालत का कम से कम तीन साल का अनुभव होना जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि उसका 20 मई का इससे संबधित फैसला इस आदेश के बाद जारी की गई भर्ती अधिसूचनाओं पर लागू होगा. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे पहले जारी की गई भर्ती अधिसूचना पर ये लागू नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट की इस संबंध में टिप्पणीJ&K लोक सेवा आयोग की 14 मई की भर्ती अधिसूचना को चुनौती देने संबंधी याचिका पर आई है.

क्या था फैसला

असल में चीफ जस्टिसबीआर गवई के नेतृत्व वाली पीठ ने इस साल 20 मई को इस संबंध में एक आदेश दिया था, जिसमेंनए लॉ ग्रेजुएट्स पर प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा में बैठने पर रोक लगा दी गई थी. पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम तीन वर्ष की वकालत होनी चाहिए.इस पीठ में न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया भी शामिल थे.

सोमवार को क्या हुआ

असल में सोमवार को J&K लोक सेवा आयोग की 14 मई की भर्ती अधिसूचना को चुनौती देने संबंधी याचिका पर सुनवाई थी. सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने नवीद बुख्तिया और पांच अन्य की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. असल में 14 मई को जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग ने भर्ती अधिसूचना जारी की थी. इसमें तीन साल वकालत का नियम अनिवार्य नहीं किया गया था. सुनवाई के दौरान पीठ ने स्पष्ट किया कि ये भर्ती अधिसूचना 20 मई यानी फैसले वाले दिन से पहले जारी हुई थी. ऐसे में पूर्व में जारी अधिसूचना वाली भर्तियों में ये नियम लागू नहीं होगा. वहीं सुनवाई के दौरानCJI बीआर गवई की अगुवाई वाली पीठ ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि क्या भर्ती अधिसूचना का समय जानबूझकर चुना गया था?क्या HC की फुल कोर्ट को पता था कि CJI 20 मई को फैसला सुनाएंगे?इसके बाद की भर्तियों में ये नियम लागू होगा. इसके बाद याचिका को वापस लिया मानकर खारिज कर दिया गया.

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