UK: प्रिंस हैरी को झटका, कोर्ट ने सुरक्षा हटाने को लेकर सरकार के कदम को सही ठहराया |… – भारत संपर्क

कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे प्रिंस हैरी. (फाइल फोटो)

लंदन की एक अदालत ने बुधवार को अपने फैसले में कहा कि शाही परिवार के कार्यकारी सदस्य के रूप में अपना दर्जा छोड़ने और अमेरिका में बसने के बाद ब्रिटेन की यात्रा के दौरान राजकुमार हैरी से सरकार द्वारा वित्त पोषित सुरक्षा घेरा अनुचित रूप से नहीं छीना गया था. हाईकोर्ट के न्यायाधीश पीटर लेन ने कहा कि मामला-दर-मामला आधार पर हैरी को सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय गैरकानूनी, तर्कहीन या अनुचित नहीं था.

ड्यूक ऑफ ससेक्स हैरी ने दावा किया था कि सोशल मीडिया और समाचार मीडिया पर उन्हें और उनकी पत्नी को लगातार निशाना बनाए जाने के कारण ब्रिटेन जाने पर उन्हें और उनके परिवार की सुरक्षा को खतरे में डाला गया था. हैरी के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल की सुरक्षा जरूरतों का मूल्यांकन करने वाले सरकारी समूह ने तर्कहीन तरीके से काम किया और ड्यूक की सुरक्षा से जुड़े जोखिम के विश्लेषण संबंधी अपनी नीतियों का पालन करने में विफल रहे.

हैरी की सुरक्षा पर विवाद

सरकारी वकील ने कहा कि हैरी की सुरक्षा के मद्देनजर उचित व्यवहार किया गया था और अभी भी कुछ यात्राओं पर उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई थी. सरकारी वकील ने अपनी दलीलों के पक्ष में जून 2021 में एक घटना का जिक्र किया, जिसमें फोटोग्राफरों द्वारा हैरी का पीछा करने पर उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी.

चार साल से चल रहा केस

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, गृह कार्यालय के खिलाफ कानूनी कार्रवाई फरवरी 2020 में शुरू हुई, जब यह निर्धारित किया गया कि प्रिंस हैरी को अब देश में रहते हुए समान डिग्री की सुरक्षा नहीं मिलेगी. हालांकि, अदालत ने फैसला सुनाया कि निर्णय उचित था. झटके के बावजूद, प्रिंस हैरी के कानूनी प्रवक्ता ने अपील करने के उनके इरादे की पुष्टि की.

राजघरानों के लिए सुरक्षा

प्रवक्ता ने संस्था का जिक्र करते हुए सीएनएन को बताया, ड्यूक तरजीही व्यवहार की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि आरएवीईसी के अपने नियमों के निष्पक्ष और वैध आवेदन के लिए कह रहे हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें आरएवीईसी की अपनी लिखित नीति के अनुसार दूसरों के समान विचार मिले, जो राजघरानों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करता है. फैसले के बाद, गृह कार्यालय के प्रवक्ता ने सीएनएन को बताया कि हमें खुशी है कि अदालत ने इस मामले में सरकार की स्थिति के पक्ष में पाया है, और हम अपने अगले कदमों पर सावधानीपूर्वक विचार कर रहे हैं.