यूपी सरकार ने शराब बेचकर बनाया रिकॉर्ड, हर घंटे कमाए 5.43…- भारत संपर्क

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यूपी सरकार ने शराब बेचकर बनाया रिकॉर्ड, हर घंटे कमाए 5.43…- भारत संपर्क
यूपी सरकार ने शराब बेचकर बनाया रिकॉर्ड, हर घंटे कमाए 5.43…- भारत संपर्क

यूपी सरकार ने शराब बेचकर कमाई का अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. जी हां उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में हर घंटे शराब बेचकर 5.43 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है. उत्पाद शुल्क और निषेध राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने मंगलवार को जानकारी देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में शराब की सेल से लगभग 47,600 करोड़ रुपए की कमाई की है. पिछले वित्त वर्ष में कमाई का यह आंकड़ा 41,250 करोड़ रुपए था. मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में दिल्ली की तुलना में अधिक शराब ब्रांड उपलब्ध हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में दुकानों पर ओवर रेटिंग के मामलों में भी सख्ती भी की जा रही है.

यूपी में ज्यादा ब्रांड अवेलेबिलिटी

अग्रवाल ने एक पॉलिटिकल प्रोग्राम के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले साल सरकार ने रेवेन्यू में लगभग 4,500 करोड़ रुपए का इजाफा देखने को मिला है. इस बार हमारा रेवेन्यू लगभग 47,600 करोड़ रुपए था, जो पिछले वित्त वर्ष में 41,250 करोड़ रुपए था. इसका मतलब है कि बीते वित्त वर्ष सरकार को हर घंटे में 5.43 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है. राज्य में कुछ प्रीमियम ब्रांडों की अनवेलेबिलिटी के बारे में पूछे जाने पर, जिसके लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा के ग्राहक दिल्ली और गुरुग्राम जाते हैं, मंत्री ने कहा कि मौजूदा समय में राज्य के पास बेहतर क्वालिटी रेंज और और ब्रांडों की दूसरे राज्यों की तुलना में ज्यादा ब्रांड है.

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ओवर रेटिंग पर हो रही है कार्रवाई

कुछ रजिस्टर्ड शराब की दुकानों पर कथित ओवर-रेटिंग के बारे में पूछे जाने पर, अग्रवाल ने कहा कि जब भी ऐसी घटना सामने आती है तो उन्होंने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित अधिकारियों के निलंबन सहित विभाग-स्तरीय कार्रवाई सुनिश्चित की है. मंत्री ने कहा कि हम ओवर-रेटिंग और जहरीली या नकली शराब के निर्माण और अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश में अवैध शराब की तस्करी जैसी स्थितियों पर सख्ती से निगरानी कर रहे हैं. हमारी इंफोर्समेंट टीमें नियमित रूप से इस सब पर नजर रखती हैं. उन्होंने आम जनता से शराब की ओवर रेटिंग जैसे मामलों की सूचना स्थानीय अधिकारियों को देने का भी आह्वान किया और ऐसी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया.

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