जब पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर रघुराम राजन ने लगाया था दांव, आज…- भारत संपर्क

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जब पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर रघुराम राजन ने लगाया था दांव, आज…- भारत संपर्क
जब पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर रघुराम राजन ने लगाया था दांव, आज डूबने की कगार पर आई कंपनी

रघुराम राजन

भारत की चर्चित फिनटेक कंपनी पेटीएम इन दिनों सुर्खियों में है. इसके पीछे एक बड़ा कारण आरबीआई द्वारा उसकी बैंकिंग सर्विस पर बैन लगाना है. इसको लेकर हर रोज अलग-अलग दिग्गज द्वारा बयान दिया जा रहा है. इन सबका असर कंपनी के शेयर पर भी देखने को मिल रहा है, जो पिछले कुछ दिनों में 40 फीसदी से अधिक नीचे आ गया है. भारत के आर्थिक परिदृश्य से जुड़ा जब भी कोई मामला आता है तो रघुराम राजन को याद किया जाता है. क्या आपको पता है कि जो पेटीएम आज संकट से जूझ रही है. कभी उसे हरी झंडी देने का काम रघुराम राजन ने ही किया था. चलिए इतिहास का पन्ना पलटते हैं.

रघुराम राजन ने ही दिया था पेटीएम को लाइसेंस

आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन पहले भी रेगुलेटरी बॉडी का उल्लंघन करने वाले इनोवेशन को वार्न कर चुके हैं. वह कहते हैं कि पेटीएम भारत के बैंकिंग सिस्टम में इनोवेशन की क्रांति पैदा करने वाले टॉप दावेदारों में से एक था. वह बताते हैं कि आरबीआई ने अगस्त 2013 में एक चर्चा पत्र के माध्यम से भारत में खास बैंकिंग जरूरतों को महसूस करते हुए आवेदकों को लाइसेंस जारी किए थे. पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा उन 11 आवेदकों में शामिल थे, जिन्हें आरबीआई ने अगस्त 2015 में पेमेंट बैंक स्थापित करने के लिए मंजूरी दी थी. पेटीएम पेमेंट बैंक वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (ओसीएल) की एक शाखा है, जिसके पास 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है. शर्मा के पास बैंक की 51 फीसदी हिस्सेदारी है. बता दें कि रघुराम राजन आरबीआई के 23वें गवर्नर के तौर पर सितंबर 2023 से सितंबर 2016 तक कार्य किए हैं.

ये ग्रुप लाइंसेस मिलने के बाद भी नहीं किए बिजनेस

वह कहते हैं कि उन 11 एप्लीकेंट्स में वोडाफोन के एमपैसा, आदित्य बिड़ला मनी और टेक महिंद्रा अपने बैंक लाइसेंस प्राप्त करने के बावजूद इस बिजनेस में नहीं आए. हम पेमेंट बैंकों पर दांव लगा रहे हैं. पेटीएम एक इनोवेटिव फर्म है और इनोवेटिव कंपनियां हमेशा नियामकों के साथ सहज नहीं होती हैं, लेकिन हम यह देखना चाहते हैं कि वे सिस्टम को कहां तक फॉलो कर पाते हैं..

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ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, पेटीएम के खिलाफ कुछ शिकायतों में मनी लॉन्ड्रिंग पर बैंकिंग अनुपालन मानदंडों का उल्लंघन, हितों का टकराव, मूल कंपनी से एक हाथ की दूरी बनाए रखना, धोखाधड़ी की अनुमति देने वाली ढीली प्रक्रियाएं और लाइसेंसिंग समझौते का उल्लंघन शामिल हैं.

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