इजराइल एंबेसी की फेसबुक पोस्ट से क्यों भड़क गया सिंगापुर, दिया झटका | israeli embassy… – भारत संपर्क

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इजराइल एंबेसी की फेसबुक पोस्ट से क्यों भड़क गया सिंगापुर, दिया झटका | israeli embassy… – भारत संपर्क
इजराइल एंबेसी की फेसबुक पोस्ट से क्यों भड़क गया सिंगापुर, दिया झटका

मंत्री K शनमुगम ने फिलिस्तीन विरोधी पोस्ट पर इजराइली मिशन को खरी-खोटी सुनाई है.

सिंगापुर में इजराइली मिशन को उसकी एक फेसबुक पोस्ट भारी पड़ी है. फिलिस्तीन इजराइल मुद्दा पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों और यहूदियों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है. इस मुद्दे पर इजराइल एंबेसी द्वारा डाली गई एक विवादित पोस्ट पर सिंगापुर अधिकारियों ने कड़ी नराजगी जाहिर की है. कानून और गृह मामलों के मंत्री K शनमुगम ने इस पोस्ट को ‘इतिहास को फिर से लिखने का आश्चर्यजनक प्रयास’ बताते हुए इजराइल एंबेसी को फटकार लगाई है. इसके अलावा सिंगापुर अधिकारियों ने इजराइली दूतावास को उस फेसबुक पोस्ट को हटाने के आदेश दिए हैं. अधिकारियों ने पोस्ट को असंवेदनशील, अनुचित और पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया और इसको सिंगापुर में सुरक्षा, संरक्षा और सद्भाव के लिए खतरा माना है.

क्या लिखा था पोस्ट में?

इजराइली मिशन द्वारा की गई पोस्ट में यहूदियों को फिलिस्तीन की जमीन का असल मालिक बाताया गया था. साथ ही लिखा था कि इजराइल का जिक्र इस्लाम धर्म की किताब कुरान में कई बार आया है और फिलिस्तीन का जिक्र एक बार भी नहीं है. जिसपर एंबेसी ने दावा किया है कि फिलिस्तीन की जमीन पर उनका अधिकार हैं. इसपर प्रतिक्रिया देते हुए K शनमुगम ने इसको इतिहास को फिर से लिखने का आश्चर्यजनक प्रयास बता कर एंबेसी को फटकार लगाई है.

पोस्ट करनी पड़ी डिलीट

विवाद बढ़ने के बाद इजराइल मिशन ने पोस्ट हटा ली है. सिंगापुर अधिकारियों ने पोस्ट को देश के आपसी सुहार्द के लिए खतरा बताया है. शनमुगम ने कहा, “पोस्ट कई स्तरों पर गलत है. सबसे पहले, यह असंवेदनशील और अनुचित है, इससे सिंगापुर में हमारी सुरक्षा, सुरक्षा और सद्भाव के कमजोर होने का जोखिम है.”

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“पोस्ट लिखने वाले UN का प्रस्ताव देखें”

शनमुगम ने कहा, “यह पोस्ट इतिहास को फिर से लिखने का एक आश्चर्यजनक प्रयास है.” पोस्ट के लेखने वालो को इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश करने से पहले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को देखना चाहिए. यह देखना चाहिए कि क्या पिछले कुछ दशकों में इजराइल की कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप है.”

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