राज्य ब्यूरो, , रायपुर। राज्य में धान खरीदी का महाभियान 15 नवंबर से शुरू हो रहा है। अब तक प्रदेशभर में 3,50,972 टोकन पंजीकृत किए जा चुके हैं। किसानों से धान खरीदने के लिए 3,100 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं।

केंद्रों पर पर्याप्त बारदाने, इलेक्ट्रॉनिक तौल उपकरण, धान के सुरक्षित रखरखाव और परिवहन की व्यवस्था की गई है। किसानों के लिए अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। खरीदी अभियान 15 जनवरी तक चलेगा।

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में प्रदेश के 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषक उन्नति योजना की सहायता मिलाकर किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ देने की नीति है।

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योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की एक समान आदान सहायता मिलेगी। इससे अधिकतम सीमा से कम धान बेचने पर भी पात्र रकबे के अनुसार पूरी सहायता राशि मिलेगी।

ऐसे मिलेगा बोनस

नई व्यवस्था के अनुसार, एक एकड़ पंजीकृत रकबे वाला किसान 21 क्विंटल के बजाय 15 क्विंटल धान बेचे, तब भी उसे 13,839 रुपये की पूरी सहायता यानी बोनस मिलेगा। दो एकड़ वाले किसान को 27,678 रुपये और तीन एकड़ वाले किसान को 41,517 रुपये मिलेंगे। इससे कम उत्पादन या कम मात्रा में धान बेचने की स्थिति में भी किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा।

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इतना है समर्थन मूल्य

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए सामान्य श्रेणी के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। राज्य सरकार की 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की निर्धारित दर और समर्थन मूल्य के बीच 659 रुपये का अंतर है। अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से यह राशि 13,839 रुपये होती है।

इसी रकम को प्रति एकड़ समान सहायता के रूप में तय किया गया है। वर्ष 2023 से खरीफ वर्ष 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये दिए गए। इसमें खरीफ 2023 के लिए 13,289 करोड़, 2024 के लिए 11,976 करोड़ और 2025 के लिए 10,639 करोड़ रुपये शामिल हैं।

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