CG में 13 सहायक प्राध्यापकों को ग्रेड पे मिलने का रास्ता खुला, हाई कोर्ट ने दिए पात्रता जांचने के निर्देश
CG हाईकोर्ट ने समिति से जांच का निर्देश दिया, 13 सहायक प्राध्यापकों की याचिका का निराकरण (फाइल फोटो)HighLights
- समिति को तीन महीने में पात्रता जांच पूरी करनी थी
- पात्रता की तारीख से ही ग्रेड पे मिलेगा शिक्षकों को
- रतनपुर और सीपत के शिक्षक भी याचिका में शामिल हैं
, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्रदेश के 13 सहायक प्राध्यापकों की शैक्षणिक ग्रेड पे और उसके बकाया भुगतान की मांग वाली याचिका का निराकरण करते हुए उनके मामलों पर समिति से विचार करने का निर्देश दिया है।
जस्टिस बिभु दत्ता गुरु ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता पूर्व में इसी तरह के मामले में दिए गए आदेश के अनुसार समान स्थिति में पाए जाते हैं, तो उनकी पात्रता के आधार पर शिकायतों का निराकरण किया जाए। पात्र पाए जाने पर उन्हें जिस तारीख से शैक्षणिक ग्रेड पे की पात्रता होगी, उसी तारीख से भुगतान किया जाएगा।
13 प्राध्यापकों ने मांगा था ग्रेड पे और बकाया
याचिका में अभिषेक कुमार मिश्रा सहित 13 सहायक प्राध्यापकों ने उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों से शैक्षणिक ग्रेड पे और उसके बकाया भुगतान की मांग की थी। याचिकाकर्ता प्रदेश के अलग-अलग शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। इनमें बिलासपुर जिले के रतनपुर और सीपत के महाविद्यालयों में पदस्थ शिक्षक भी शामिल हैं।
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता विजय के. देशमुख ने कोर्ट को बताया कि इसी तरह का मामला लोकमणि यादव एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ शासन में हाई कोर्ट के समक्ष आया था। 25 जून 2024 को उस मामले में दिए गए आदेश के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग के सचिव को समिति गठित कर प्रत्येक याचिकाकर्ता की शैक्षणिक ग्रेड पे के लिए पात्रता जांचने का निर्देश दिया गया था। समिति को गठन के तीन महीने के भीतर यह प्रक्रिया पूरी करनी थी। पात्र पाए जाने वाले शिक्षकों को उनकी पात्रता की तारीख से ग्रेड पे देने का निर्देश था।
2024 के आदेश के अनुरूप हुआ निराकरण
वर्तमान मामले में राज्य शासन की ओर से इस सीमित मांग पर कोई आपत्ति नहीं की गई। इसके बाद कोर्ट ने 2024 के लोकमणि यादव मामले में दिए गए आदेश के अनुरूप याचिका का निराकरण कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं के समान स्थिति में पाए जाने पर उनकी मांग पर विचार कर निर्णय लिया जाए।
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राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता एसएस बडगैया तथा महालेखाकार की ओर से अधिवक्ता अंकित भोई उपस्थित थे। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव को समिति गठित कर शिक्षकों की व्यक्तिगत पात्रता जांचने और पात्रता के अनुसार शैक्षणिक ग्रेड पे देने की प्रक्रिया पूरी कराने का निर्देश दिया गया था।
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