
रायपुर. खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत बालोद जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है. बालोद जिले में अब तक 5 हजार से अधिक किसानों से 21,200.92 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है. किसानों को सुगम एवं पारदर्शी खरीदी व्यवस्था उपलब्ध कराने के साथ ही अवैध धान भंडारण, परिवहन और कस्टम मिलिंग में अनियमितताओं पर भी जिला प्रशासन द्वारा सख्ती बरती जा रही है. कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार धान उपार्जन केंद्रों से लेकर राइस मिलों तक पूरी प्रक्रिया की सतत निगरानी की जा रही है.
खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिले में 15 नवंबर 2026 से प्रारंभ हुई धान खरीदी के तहत 20 नवंबर तक 5 हजार से अधिक किसानों से कुल 21,200.92 मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया जा चुका है. प्रशासन द्वारा सभी खरीदी केंद्रों में किसानों की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं. अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि किसानों को धान विक्रय के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो तथा खरीदी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी एवं व्यवस्थित रहे.
3,140 किसानों के रकबे में सुधार, शेष प्रकरणों का निराकरण भी जारी
किसानों को धान बेचने में किसी प्रकार की तकनीकी अथवा अभिलेखीय परेशानी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा रकबा एवं फसल संबंधी त्रुटियों के सुधार की विशेष व्यवस्था की गई है. खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत जिले में कुल 1,58,572 किसानों का पंजीयन किया गया है. इनमें से 5,743 किसानों का रकबा समिति मॉड्यूल में शून्य प्रदर्शित हो रहा था.
किसानों की इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए समिति स्तर पर रकबा सुधार की सुविधा उपलब्ध कराई गई. इसके परिणामस्वरूप 20 नवंबर तक 3,140 किसानों के रकबे में सुधार किया जा चुका है. शेष किसानों के प्रकरणों का निराकरण भी प्राथमिकता से किया जा रहा है.
अवैध धान भंडारण और बिचौलियों पर सख्ती, 306.4 क्विंटल धान जब्त
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का लाभ वास्तविक किसानों तक सुनिश्चित करने और अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार जांच एवं कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में जिले में 06 कोचियों के पास अवैध रूप से भंडारित कुल 306.4 क्विंटल धान जब्त किया गया है. संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध मंडी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की गई है. प्रशासन द्वारा धान के अवैध भंडारण एवं परिवहन पर निगरानी रखने के साथ ही संबंधित विभागों को नियमित जांच करने के निर्देश दिए गए हैं.
09 राइस मिलरों को कारण बताओ नोटिस
धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराने के लिए भी प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने जिले के राइस मिलरों की बैठक लेकर खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में कस्टम मिलिंग के लिए उठाए गए धान के विरुद्ध चावल जमा करने की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की. समीक्षा के दौरान निर्धारित समय-सीमा में देनदारी का चावल जमा नहीं करने वाले 09 राइस मिलरों के प्रति कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने संबंधित मिलरों को कस्टम मिलिंग नीति एवं छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश, 2016 के प्रावधानों के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए.
एक सप्ताह में राज्य पूल में जमा करना होगा शेष चावल
कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने संबंधित राइस मिलरों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे एक सप्ताह के भीतर राज्य पूल (पीडीएस) में अपनी देनदारी का शेष चावल अनिवार्य रूप से जमा करें. उन्होंने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित नियमों और समय-सीमा का पालन प्रत्येक मिलर के लिए आवश्यक है. कस्टम मिलिंग के कार्य में अनावश्यक विलंब अथवा चावल जमा करने में लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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