छत्तीसगढ़ में 4670 परिवारों को मिलेगा पक्का मकान, 27 जिलों के 84 नगरीय निकायों में PM आवास मंजूर

रायपुर. दीपावली से पहले छत्तीसगढ़ के शहरी गरीब परिवारों के लिए खुशखबरी आई है. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत प्रदेश के 27 जिलों के 84 नगरीय निकायों में 4670 नए आवासों को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है. इस स्वीकृति के बाद हजारों ऐसे परिवारों के अपने पक्के घर का सपना पूरा होने की उम्मीद बढ़ गई है, जो लंबे समय से आवास का इंतजार कर रहे हैं.

भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC) घटक के अंतर्गत इन मकानों को स्वीकृति दी है. राज्य सरकार के मुताबिक, यह मंजूरी दीपावली से पहले शहरी जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है.

PM आवास योजना के तहत अब तक 76,086 मकानों को मंजूरी

नई स्वीकृति से पहले छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत दो प्रमुख घटकों में 71,416 आवासों को मंजूरी मिल चुकी थी.

इनमें लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC) के तहत 55,953 और भागीदारी में किफायती आवास (AHP) के तहत 15,463 मकान शामिल थे.

अब 4670 नए मकानों की मंजूरी मिलने के बाद BLC श्रेणी में स्वीकृत आवासों की संख्या बढ़कर 60,623 हो गई है. वहीं, AHP के 15,463 आवासों को मिलाकर प्रदेश में दोनों श्रेणियों के तहत कुल 76,086 मकानों को केंद्र सरकार की स्वीकृति मिल चुकी है.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हितग्राहियों को दी बधाई

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 4670 नए आवासों की मंजूरी पर प्रसन्नता जताते हुए लाभार्थी परिवारों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर व्यक्ति को आवास उपलब्ध कराने के संकल्प को छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ाया जा रहा है.

मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र परिवार पक्के मकान से वंचित न रहे. नए आवासों की स्वीकृति से शहरी गरीब परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन की दिशा में मदद मिलेगी.

84 नगरीय निकायों को निर्माण में तेजी लाने के निर्देश

उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री अरुण साव ने भी इस स्वीकृति को शहरी विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया है. उन्होंने संबंधित 84 नगरीय निकायों को हितग्राहियों को मकान निर्माण में जरूरी सहयोग देने और स्वीकृत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं.

उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक पात्र शहरी गरीब परिवार को अपना पक्का घर उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है.

गरीब परिवारों के लिए दीपावली पर आवास की सौगात

सरकार के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को केवल मकान बनाने का अवसर ही नहीं मिल रहा, बल्कि उन्हें सुरक्षित आवास और बेहतर जीवन की संभावनाएं भी मिल रही हैं. 4670 नए आवासों की मंजूरी से प्रदेश के 27 जिलों में हजारों परिवारों की अपने घर की उम्मीद को नई मजबूती मिली है.