इसके लिए एमएसएमई, स्टार्टअप, मैन्युफैक्चरिंग, रोजगार और निवेश को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। वित्त मंत्री चौधरी रविवार को साइंस कालेज परिसर में लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित 14वें इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर में शामिल हुए।

राज्य के लिए अंजोर विजन डॉक्यूमेंट तैयार

चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है। इसी दिशा में राज्य के लिए अंजोर विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है।

इसमें 2047 के दीर्घकालिक लक्ष्य के साथ 2030 और 2035 जैसे मध्यकालिक लक्ष्यों तथा अल्पकालिक और वार्षिक लक्ष्यों को भी शामिल किया जा रहा है।

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रोजगार के लिए मैन्युफैक्चरिंग को गति जरूरी

वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में सर्विस सेक्टर का विस्तार हुआ है, लेकिन बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के लिए मैन्युफैक्चरिंग, विशेषकर श्रम आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना जरूरी है। छोटे उद्योग और एमएसएमई स्थानीय स्तर पर रोजगार व उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराने के साथ सप्लाई चेन को भी मजबूत करते हैं।

दीर्घकालिक नीतियों पर सरकार का जोर

चौधरी ने कहा कि आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालिक सोच के साथ नीतिगत सुधार आवश्यक हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश इसी दिशा में उठाए जा रहे कदम हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करने, उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और औद्योगिक क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है।

उद्योग जगत और उद्यमियों की भूमिका को भी उन्होंने विकसित राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण बताया।

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