, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में मुकदमों का बोझ लगातार बढ़ रहा है। अक्टूबर 2026 के अंत तक लंबित मामलों की संख्या बढ़कर 74,146 हो गई है। महीने की शुरुआत में यह आंकड़ा 73,073 था। इस तरह एक महीने में लंबित मामलों में 1,073 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस दौरान 4,455 नए मामले दर्ज हुए, जबकि 3,463 मामलों का निपटारा किया गया।

नए मामलों के आने की रफ्तार निपटारे से अधिक रहने के कारण लंबित मुकदमों की संख्या में कमी नहीं आई। हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ओम प्रकाश जायसवाल की ओर से जारी अक्टूबर की मासिक रिपोर्ट के अनुसार, महीने में 78 मामले दोबारा सूचीबद्ध किए गए। नए और पुनर्स्थापित मामलों को मिलाकर कुल 4,533 मामलों की प्रविष्टि हुई।

रिट और सिविल मामलों की संख्या 50 हजार के पार

रिट और सिविल श्रेणी में कुल 50,353 मामले लंबित हैं। इनमें रिट सिविल के 7,912, रिट सर्विस के 13,635 और रिट अपील के 348 मामले शामिल हैं। इस तरह रिट श्रेणी में कुल 25,469 मामले लंबित हैं। सिविल मामलों में मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों के 9,085, द्वितीय अपील के 6,895 और प्रथम अपील के 2,892 मामले फैसले का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, सिविल श्रेणी में कुल 24,884 मामले लंबित हैं।

आपराधिक अपीलों के सबसे अधिक मामले

आपराधिक श्रेणी में लंबित मामलों की संख्या 23,793 है। इनमें सबसे अधिक 14,094 आपराधिक अपीलें हैं। इसके अलावा आपराधिक पुनरीक्षण के 3,769 और आपराधिक विविध याचिकाओं के 3,501 मामले लंबित हैं। अक्टूबर में आपराधिक श्रेणी के 2,056 नए मामले दर्ज हुए और 1,590 का निपटारा किया गया। इसके बावजूद इस श्रेणी में लंबित मामलों की संख्या बढ़ी है।

पांच साल से पुराने 224 मामले कम हुए

कुल लंबित मामलों में बढ़ोतरी के बीच पांच साल से अधिक पुराने मुकदमों के निपटारे में राहत मिली है। एक अक्टूबर 2026 को ऐसे मामलों की संख्या 20,498 थी। अक्टूबर में इनमें से 246 मामलों का निपटारा हुआ। महीने के अंत तक पांच साल से अधिक पुराने लंबित मामलों की संख्या घटकर 20,274 रह गई। इस तरह पुराने मुकदमों की लंबित संख्या में 224 की कमी दर्ज की गई। रिपोर्ट का कुल आंकड़ा: अक्टूबर की शुरुआत में 73,073 लंबित मामले थे। महीने के अंत में यह संख्या 74,146 हो गई। यानी हाई कोर्ट में अब 74 हजार से अधिक मामले लंबित हैं।

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