8वें वेतन आयोग का सबको इंतजार, क्या जल्दी खुशखबरी देगी…- भारत संपर्क

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केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगियों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. जो 8वें वेतन आयोग से जुड़ी है, जिसका इंतजार बेसब्री से सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं. इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ने आयोग बनाने के लिए एक पत्र लिखा है, जिसमें 8वें वेतन आयोग की स्थापना के संबंध में जानकारी दी गई है. उसमें कई सिफारिशें भी की गई है. अगर सरकार एसोसिएशन की ये सिफारिश मान लेती है तो इसका सीधा फायदा सरकारी कर्मचारियों को होगा.

पत्र में क्या कहा गया?

IRTSA ने अपने पत्र में कई प्रमुख मांगें रखीं हैं. सबसे पहली मांग नये केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की है. एसोसिएशन यह भी चाहता है कि सरकार कर्मचारियों के अलग-अलग समूहों के वेतन में मौजूद असमानताओं और विसंगतियों को दूर करे. इसके अतिरिक्त एसोसिएशन वेतन और भत्ते के साथ काम करने की स्थिति, पदोन्नति के रास्ते और पद बंटवारे से संबंधित सभी मौजूदा विसंगतियों को दूर करने के लिए वेतन आयोग का गठन करें. पत्र में इस प्रक्रिया के दौरान सभी हितधारकों को साथ लेने और उनका पक्ष जानने के महत्व पर भी जोर दिया गया है.

सरकार दे इस विषय पर पूरा ध्यान

एसोसिएशन लिखता है कि केंद्रीय वेतन आयोग 10 साल के नियमित अंतराल पर उन सिद्धांतों की जांच, समीक्षा, विकास और बदलावों की सिफारिश करने की कोशिश की है, जो वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं/लाभों सहित नकद या वस्तु के रूप में काम आता हैं. साथ ही इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में विभिन्न विभागों, एजेंसियों और सेवाओं की विशेष आवश्यकताएं भी शामिल है. इसमें कहा गया है कि तीसरे, चौथे और पांचवें सीपीसी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए स्थायी मशीनरी के गठन की सिफारिश की है. एसोसिएशन का ये भी कहना है कि वह सरकार से इस विषय पर जवाब चाहता है, और वह यह उम्मीद करता है कि केंद्र जल्द इसपर फैसला लेगा.