योगी सरकार जैसे तोड़ती है माफियाओं की कमर, रूस के खिलाफ वही फॉर्मूला अपना रहा पश्चिमी… – भारत संपर्क

रूस के राष्ट्रपति पुतिन

पिछले 6 सालों में जिस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दुर्दांत अपराधियों और माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, ठीक वही फॉर्मूला अब पश्चिमी देशों का यूनियन अपना रहा है. दरअसल 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के मद्देनजर, यूरोपीय संघ के देशों ने सैकड़ों अरब यूरो की संपत्ति जब्त कर ली थी. अब उन जब्त की हुई रूसी संपत्तियों से जो अप्रत्याशित लाभ पहुंचा है उससे यूक्रेन को हथियार देने पर सहमति बनी है.

यूरोपीय संघ के क्लियरिंगहाउस यूरोक्लियर खुलासा किया है कि इस साल के सिर्फ तीन महीनों में जमी हुई रूसी संपत्तियों से €1.6 बिलियन ($1.7 बिलियन) का ब्याज अर्जित किया. हालाँकि क्लियरिंगहाउस यूरोक्लियर के सीईओ वैलेरी अर्बेन ने चेतावनी दी है कि इसकी वैश्विक वित्तीय बाजारों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा. अगर अगले हफ्ते यूरोपीय संघ के वित्त मंत्रियों की बैठक में इस निर्णय को मंजूरी मिल जाती है तो प्रति वर्ष €3 बिलियन तक का ब्याज – यूक्रेन के लिए हथियार खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.

रूस की संपत्ति को बांटने का विरोध

यूरोक्लियर, दुनिया का सबसे बड़ा क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट प्रोवाइडर है जिसके पास लगभग €37 ट्रिलियन की संपत्ति है. यूरोक्लियर ने लंबे समय से जब्त हुए रूसी फंडों को टैप करने की ब्रुसेल्स की योजना का विरोध किया है. इसके शेयरधारक को भी समर्थन हासिल हैं. इनका मानना है कि रूसी गतिविधि से जुड़ी आय को बरकरार रखा जाना चाहिए और वितरित नहीं किया जाना चाहिए. इससे ग्राहकों को गलत संदेश जाएगा कि कानून का अब सम्मान नहीं किया जाता और उनकी संपत्ति जब्त की जा सकती है.

रूस ने दी थी चेतावनी

रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिम को चेतावनी दी कि उसके पास अमेरिकी, यूरोपीय और अन्य संपत्तियों की एक सूची है जिन्हें जब्त कर लिया जाएगा अगर उसकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा. रूस ने कहा चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि उसकी संपत्तियों के खिलाफ की गई कोई भी कार्रवाई चोरी और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगी.

नकदी का अभी तक नहीं हुआ था इस्तेमाल

युद्ध की शुरुआत के बाद से मुनाफे का हनन यूरोपीय संघ के अधिकारियों और राष्ट्राध्यक्षों के बीच चर्चा का विषय रहा है. हालाँकि, अभी तक नकदी का इस्तेमाल नहीं किया गया था क्योंकि यूरोपीय संघ के सदस्यों ने बेल्जियम के कानून के तहत लगाए गए 25% कर पर आपत्ति जताई थी. बेल्जियम अब टैक्स माफ करने को तैयार हो गया है.